Departmental News- Just One Click
One Point Stop For All Departmental News
Transfers
Transfer Orders of P.E.S. Cadre (School & Inspection)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
प्राइमरी से प्रयास हों, तभी उठेगा शिक्षा का स्तर
राजनीतिक हस्तक्षेप और पूरा फंड न मिलने के कारण भारत शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है।
शिक्षा में निजीकरण पर बेवजह हल्ला नहीं करना चाहिए। प्राइवेट कंपनियों को भी उच्च शिक्षा स्तर पर शिक्षा में भागीदार बनना चाहिए।
पंजाब यूनिवर्सिटी में शनिवार को ‘हायर एजूकेशन इन पंजाब-अचीवमेंट एंड चैलेंजिज’ विषय पर आयोजित पैनल डिस्कशन में यह बात सामने आई। इसमें नॉर्थ रीजन की विभिन्न यूनिवर्सिटियों के कुलपतियों और शिक्षाविदों ने अपने विचार रखे।
पीयू में प्रो. रुचि राम साहनी के 150वें जन्मदिवस पर तीन दिवसीय एकेडमिक कार्यक्रम का शनिवार को समापन हो गया। कार्यक्रम में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के वीसी प्रो. जयरुप सिंह, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के वीसी प्रो. जसपाल सिंह, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के वीसी डॉ. डीडीएस संधू (रिटायर्ड ले. जनरल) और इंटरनेशनल सेंटर फॉर ह्यूमन डेवलेपमेंट के अंतरिम डायरेक्टर प्रो. पीटर रोनाल्ड डिसूजा और पीयू के वीसी प्रो. अरुण कुमार ग्रोवर ने शिरकत की।
पैनल डिस्कशन में वक्ताओं ने पंजाब में 150 साल में उच्च शिक्षा में आए बदलाव और भविष्य की योजनाओं पर अपने विचार रखे। कार्यक्रम का संयोजन डॉ. स्वर्णजीत कौर और प्रो. नंदिता सिंह की देखरेख में हुआ।
ग्रामीण स्तर पर उच्च शिक्षा का स्तर नीचे
कई शिक्षाविदों ने पंजाब के ग्रामीण क्षेत्र में उच्च शिक्षा के पिछड़ेपन की आवाज उठाई। पंजाब के विधायक महेश इंद्र सिंह ने कहा कि करीब छह साल पहले 16 एकड़ जमीन और एक करोड़ राशि देने पर भी पीयू का रीजनल सेंटर नहीं बन पाया।
पीयू सीनेटर डॉ. एसएस सांघा ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए पीयू के सभी कोर्सों में 2-3 सीट रिजर्व होनी चाहिए। इसमें प्रो. रौनकी राम, प्रो. मनजीत सिंह, डॉ. हरीश शर्मा और डॉ. जगवंत सिंह ने भी अपने विचार रखे।
पीयू ने नकारे दुनिया ने किया सलाम
पीयू के पूर्व वीसी और सीनेटर प्रो. आरपी भांभा ने शिक्षा प्रणाली में दोष पर दिल की बात कह दी। उन्होंने कहा कि पंजाब यूनिवर्सिटी के एलमनाई डॉ. मनमोहन सिंह और प्रो. हरगोबिंद सिंह खुराना को पीयू की राजनीति के कारण सम्मान नहीं मिला।
बाद में इन्हीं लोगों ने दुनिया में पंजाब यूनिवर्सिटी का नाम रोशन किया है। डॉ. मनमोहन सिंह और हरगोबिंद खुराना की नियुक्ति पर पीयू सीनेट और सिंडीकेट में राजनीति के कारण सहमति नहीं बन पाई थी। हरगोबिंद खुराना को बाद में नोबेल पुरस्कार मिला और डॉ. मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री बने।
Educating students on water conservation a necessity: DGSE
Our
Correspondent
Mandi
Ahmedgarh, October 27
With
the intent to sensitise students of the state about the significance of
conservation of water, the education department had launched an awareness
movement which aims at involving all students of Classes VI, VII and VIII in
the water conservation crusade.
Probably
for the first time, authorities at all government and private aided schools
have been asked to ensure that all the students of designated classes of the
border state divulge their ideas and tips through paintings during the first
phase of the national level competition being held through Central Ground Water
Board on Tuesday.
Perusal
of records revealed that the director general, school education (DGSE), Kumar
Rahul, had directed all district education officers and school heads of the
state to persuade and prepare the students of Classes VI to VIII for
participating in the first phase of Water
Conservation 2013 painting competition scheduled to take place on October 29.
ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਡੀ. ਏ. ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਟਿਪਣੀ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਬੋਲੇ ਸੁਖਬੀਰ
ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਡੀ. ਏ. ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਟਿਪਣੀ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਬੋਲੇ ਸੁਖਬੀਰ
ਗਗਨਦੀਪ ਸੋਹਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਅਕਤੂਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡੀ. ਏ. ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਐਮ. ਪੀ. ਨਵਜੋਤ ਸਿਧੂ ਵਲੋਂ ਐਸ. ਈ. ਜੈਡਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਟਿਪਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਿਧਾ ਜੁਆਬ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੁਆਲਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿਤਾ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਡੀਏ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਸੁਆਲ ਦੇ ਜੁਆਬ ਚ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਸਿਧਾ ਜੁਆਬ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬ ਚ ਐਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਤਰੀਕਾਂ ਅੱਗੇ-ਪਿਛੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿਧੂ ਵਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚ ਕੀਤੀ ਟਿਪਣੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਚ ਇਕ ਵੀ ਐਸ. ਈ. ਜੈਡ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕੀ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਹਸਦਿਆਂ ਐਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਧੂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਂਝ ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਡੀ. ਏ. ਦੀ ਇਕ ਕਿਸ਼ਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦੂਜੀ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਭਾਵ ਜਨਵਰੀ ਤਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਸਿਰ ਤੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਹਰਗਿਜ਼ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੇਗੀ।
ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਖ਼ੈਰ ਨਹੀਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਅਕਤੂਬਰ (ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ): ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱੱਜ ਇਥੇ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰੰਗ ਵਿਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਪ੍ਰ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਪਰ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸਦਿਆਂ ਇਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਥਾਰਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ੀਸਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਬੋਰਡ (ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਬੀ.) ਐਕਟ 1969 ਦੀ ਧਾਰਾ 17 (1) ਦੀ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਬਿਲ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਬੀ ਨੂੰ, ਗ਼ੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਇਮਤਿਹਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੁੰ ਸਰਟੀਫ਼ੀਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਸਿਰਫ਼ ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਬੀ., ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ. ਅਤੇ ਆਈ.ਸੀ.ਐਸ.ਈ ਵਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ, ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ, ਪੰਜਾਬ ਲਾਅਜ਼ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਜ਼) ਸੋਧ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2013 ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਅਤੇ ਪਲਾਟ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ ਸਹੇੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਗਾਮੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ, ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਪਲ ਸੋਧ ਬਿਲ 2013 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਦੂਜੀ ਸੋਧ) ਬਿਲ 2013 ਸਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਅਨੁਮਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਉਪਰ ਲੱਗੇ 3 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਕੇ ਡੇਢ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਰਨ, ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਪਾਊੁਂਡ ਫ਼ੀਸ ਘੱਟ ਕਰ ਕੇ 5 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਐਮ.ਸੀ ਲਿਮਿਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਢਾਈ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਵੈਟ ਐਕਟ 2005 ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਕੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਲਰਾਂ/ਵਪਾਰੀ ਮੁਖੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੀਹੋਂ ਹਟ ਕੇ ਵੈਟ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਵਿਚ, ਵੈਟ ਟੈਕਸ ਨੂੰ, ਐਮ.ਆਰ.ਪੀ. ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਉਣਾ, ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਾਲ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣਾ, ਸੈਕਸ਼ਨ 29 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਛੇ ਸਾਲ ਕਰਨਾ, ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕਰੈਡਿਟ (ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ.) ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਵੇਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਲਾਉਣਾ, ਵੈਟ ਐਕਟ ਵਿਚ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਕੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਲਾਏ ਗਏ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਣੇ ਹੋਏ ਮਾਲ ਦੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੱਚੇ ਮਾਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਵੈਟ ਐਕਟ ਦੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 13 (1) ਏ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕਿ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ. ਵਾਂਗ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ।
ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ 665 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਆ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਟੈਸਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਧੀਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ, ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 120 ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਅਤੇ 30 ਡਰਾਫ਼ਟਸਮੈਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਦੇ ਭਰਤੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ, ਥਾਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਆਫ਼ ਪਟਿਆਲਾ ਰਾਹੀਂ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਦੇ 60 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਨਜਿਠਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀਆਂ 15 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਨਜਿਠਣ ਲਈ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਡਰਾਂ ਦੀਆਂ 21 ਆਰਜ਼ੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰੀਜਨਲ ਐਂਡ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਐਂਡ ਡੀਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਕਟ 1995 ਦੀ ਧਾਰਾ 45 (3) 66 ਵਿਚ ਸੋਧ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅਸਟੇਟ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਾਰਕਾਂ, ਪੁਰਾਤਤਵ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਸਾ ਸੰਭਾਲ ਬੋਰਡ ਐਕਟ 2013 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ, ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੁਆਰਾ 15 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਾਗਤ ਉਤੇ ਇਕ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦਾ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸੈਸ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 50 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਲਾਗੂ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਸੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ, ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ, ਪੰਜਾਬ ਲਾਅਜ਼ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਜ਼) ਸੋਧ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2013 ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਅਤੇ ਪਲਾਟ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ ਸਹੇੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਗਾਮੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ, ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਪਲ ਸੋਧ ਬਿਲ 2013 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਦੂਜੀ ਸੋਧ) ਬਿਲ 2013 ਸਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਅਨੁਮਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਉਪਰ ਲੱਗੇ 3 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਕੇ ਡੇਢ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਰਨ, ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਪਾਊੁਂਡ ਫ਼ੀਸ ਘੱਟ ਕਰ ਕੇ 5 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਐਮ.ਸੀ ਲਿਮਿਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਢਾਈ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਵੈਟ ਐਕਟ 2005 ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਕੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਲਰਾਂ/ਵਪਾਰੀ ਮੁਖੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੀਹੋਂ ਹਟ ਕੇ ਵੈਟ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਵਿਚ, ਵੈਟ ਟੈਕਸ ਨੂੰ, ਐਮ.ਆਰ.ਪੀ. ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਉਣਾ, ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਾਲ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣਾ, ਸੈਕਸ਼ਨ 29 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਛੇ ਸਾਲ ਕਰਨਾ, ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕਰੈਡਿਟ (ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ.) ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਵੇਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਲਾਉਣਾ, ਵੈਟ ਐਕਟ ਵਿਚ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਕੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਲਾਏ ਗਏ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਣੇ ਹੋਏ ਮਾਲ ਦੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੱਚੇ ਮਾਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਵੈਟ ਐਕਟ ਦੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 13 (1) ਏ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕਿ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ. ਵਾਂਗ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ।
ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ 665 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਆ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਟੈਸਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਧੀਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ, ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 120 ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਅਤੇ 30 ਡਰਾਫ਼ਟਸਮੈਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਦੇ ਭਰਤੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ, ਥਾਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਆਫ਼ ਪਟਿਆਲਾ ਰਾਹੀਂ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਦੇ 60 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਨਜਿਠਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀਆਂ 15 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਨਜਿਠਣ ਲਈ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਡਰਾਂ ਦੀਆਂ 21 ਆਰਜ਼ੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰੀਜਨਲ ਐਂਡ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਐਂਡ ਡੀਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਕਟ 1995 ਦੀ ਧਾਰਾ 45 (3) 66 ਵਿਚ ਸੋਧ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅਸਟੇਟ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਾਰਕਾਂ, ਪੁਰਾਤਤਵ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਸਾ ਸੰਭਾਲ ਬੋਰਡ ਐਕਟ 2013 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ, ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੁਆਰਾ 15 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਾਗਤ ਉਤੇ ਇਕ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦਾ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸੈਸ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 50 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਲਾਗੂ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਸੀ।
ਪੀਐਚ.ਡੀ. ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਲਈ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਮਿਥਿਆ
Posted On October - 21 - 2013
ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਨਵੈਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ , 21 ਅਕਤੂਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਪੀਐਚ.ਡੀ. ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਐਮ.ਏ. ’ਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਫ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਟੈਸਟ ਦੇ ਕੁੱਲ ਅੰਕ 80 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 100 ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੀਐਚ.ਡੀ. ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਲਈ ਬੰਦ ਕਮਰਾ ਵਾਇਵਾ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਮਿੱਥ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਗਲੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਚਾਲੂ ਵਿਦਿਅਕ ਸਾਲ ਤਕ ਪੀਐਚ.ਡੀ. ਲਈ ਦਾਖ਼ਲੇ ਵਾਸਤੇ 20 ਅੰਕ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਐਮ ਏ ਦੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਮੈਰਿਟ ਟੈਸਟ ਦੇ ਅੰਕ ਜੋੜ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੌਖੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਵੱਧ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਵੀ ਘੱਟ ਅੰਕ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੈਰਿਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਪੀਐਚ ਡੀ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਅਮਲ ’ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਸਟ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੀਐਚ. ਡੀ. ਲਈ ਵਾਇਵਾ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੋਂ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੀਐਚ.ਡੀ. ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀ ਐਚ ਡੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਅਤੇ ਸੈਨਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਐਚ.ਡੀ. ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤਕ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪੀਐਚ.ਡੀ. ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕੋਰਸ ਵਰਕ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਦੀ ਥਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਤਿੰਨ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀਐਚ.ਡੀ. ਵਾਸਤੇ ਫੀਸ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪੀ ਐਚ ਡੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਢਦਿਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਲੋਂ ਥੀਸਿਜ਼ ਸਬਮਿੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀਐਚ. ਡੀ. ਵਾਸਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਡੀ ਯੂ ਆਈ ਮਧੂ ਰਾਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋ. ਰਾਜੇਸ਼ ਗਿੱਲ, ਡਾਕਟਰ ਜਗਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋ ਆਰ ਪੀ ਜੋਸ਼, ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ ਨੰਦਿਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਾਉਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ , 21 ਅਕਤੂਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਪੀਐਚ.ਡੀ. ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਐਮ.ਏ. ’ਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਫ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਟੈਸਟ ਦੇ ਕੁੱਲ ਅੰਕ 80 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 100 ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੀਐਚ.ਡੀ. ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਲਈ ਬੰਦ ਕਮਰਾ ਵਾਇਵਾ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਮਿੱਥ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਗਲੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਚਾਲੂ ਵਿਦਿਅਕ ਸਾਲ ਤਕ ਪੀਐਚ.ਡੀ. ਲਈ ਦਾਖ਼ਲੇ ਵਾਸਤੇ 20 ਅੰਕ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਐਮ ਏ ਦੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਮੈਰਿਟ ਟੈਸਟ ਦੇ ਅੰਕ ਜੋੜ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੌਖੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਵੱਧ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਵੀ ਘੱਟ ਅੰਕ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੈਰਿਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਪੀਐਚ ਡੀ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਅਮਲ ’ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਸਟ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੀਐਚ. ਡੀ. ਲਈ ਵਾਇਵਾ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੋਂ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੀਐਚ.ਡੀ. ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀ ਐਚ ਡੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਅਤੇ ਸੈਨਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਐਚ.ਡੀ. ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤਕ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪੀਐਚ.ਡੀ. ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕੋਰਸ ਵਰਕ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਦੀ ਥਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਤਿੰਨ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀਐਚ.ਡੀ. ਵਾਸਤੇ ਫੀਸ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪੀ ਐਚ ਡੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਢਦਿਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਲੋਂ ਥੀਸਿਜ਼ ਸਬਮਿੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀਐਚ. ਡੀ. ਵਾਸਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਡੀ ਯੂ ਆਈ ਮਧੂ ਰਾਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋ. ਰਾਜੇਸ਼ ਗਿੱਲ, ਡਾਕਟਰ ਜਗਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋ ਆਰ ਪੀ ਜੋਸ਼, ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ ਨੰਦਿਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਾਉਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
CBSE invites schools to send videos for YouTube
The Central Board of Secondary Education (CBSE) has invited affiliated schools to send in their videos for its YouTube channel that has more than 700 subscribers and more than 200 selected uploads.
The videos can be short films, role plays, talks, discussions, debates or activities about health and wellness, gender sensitivity, community outreach, life skills, values education, heritage, disaster management, social issues, environmental issues, science and technology, and innovative teaching learning methodologies.
Schools have started sending the videos. Nankana Sahib Public School principal Harmeet Kaur Waraich confirmed here on Tuesday that her team had sent many clips. "In one of the videos, students explain a model selected for national exhibition," she said. "The model was about solar energy, and it was a good experience for the students to learn by sharing," she added.
More schools are gearing up for the job. "After completing the planned activities for this month and November, we will send the videos to the board," said Gurmant Kaur Gill, principal of Guru Nanak International Public School, Model Town.
Instructions
* Send videos in the mov, mpeg4, avi and wmv formats
* Videos should not exceed 10 minutes
* The clip should be well edited and titled appropriately
* Title format: "Theme - title of the video - name of the school"
* The board reserves the right to use, reproduce, distribute, publish, and adapt the submitted content; and prepare derivative works of display, make it available online, or transmit some or part of it in any form electronically.
* Videos should not contain third-party-copyright material, or content subject to third-party proprietary rights
* The content should not be objectionable to any community, region, religion, gender, caste or creed.
* Do not send the entire proceedings of school events and celebrations
* Ensure the quality of video and sound before submitting
* Do not submit images in the movie format.
Send to
Director (Academics, Research, Training & Innovation)
Central Board of Secondary Education,
Shiksha Sadan, 17, Rouse Avenue
Institutional Area, Delhi - 110002
Send in
Pen drive or CD, include short description (not exceeding 45 words)
The Central Board of Secondary Education (CBSE) has invited affiliated schools to send in their videos for its YouTube channel that has more than 700 subscribers and more than 200 selected uploads.
The videos can be short films, role plays, talks, discussions, debates or activities about health and wellness, gender sensitivity, community outreach, life skills, values education, heritage, disaster management, social issues, environmental issues, science and technology, and innovative teaching learning methodologies.
Schools have started sending the videos. Nankana Sahib Public School principal Harmeet Kaur Waraich confirmed here on Tuesday that her team had sent many clips. "In one of the videos, students explain a model selected for national exhibition," she said. "The model was about solar energy, and it was a good experience for the students to learn by sharing," she added.
More schools are gearing up for the job. "After completing the planned activities for this month and November, we will send the videos to the board," said Gurmant Kaur Gill, principal of Guru Nanak International Public School, Model Town.
Instructions
* Send videos in the mov, mpeg4, avi and wmv formats
* Videos should not exceed 10 minutes
* The clip should be well edited and titled appropriately
* Title format: "Theme - title of the video - name of the school"
* The board reserves the right to use, reproduce, distribute, publish, and adapt the submitted content; and prepare derivative works of display, make it available online, or transmit some or part of it in any form electronically.
* Videos should not contain third-party-copyright material, or content subject to third-party proprietary rights
* The content should not be objectionable to any community, region, religion, gender, caste or creed.
* Do not send the entire proceedings of school events and celebrations
* Ensure the quality of video and sound before submitting
* Do not submit images in the movie format.
Send to
Director (Academics, Research, Training & Innovation)
Central Board of Secondary Education,
Shiksha Sadan, 17, Rouse Avenue
Institutional Area, Delhi - 110002
Send in
Pen drive or CD, include short description (not exceeding 45 words)
Online
Voter Registration Process
Click following Link and
fill details
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Download E-Aadhaar letter/card 2013 online at UIDAI official website
Download or print E-Aadhaar Letter:
https://eaadhaar.uidai.gov.in/
How to Download E-Aadhaar
Letter Online?
First Step: Visit https://eaadhaar.uidai.gov.in/eDetails.aspx website
Second Step: Enter 14 digit enrollment number (9876/98765/98765), 14 digit date and time of enrollment (12/04/1985 10:10:10), resident name and Pin code – all details available in acknowledgement slip
Third Step: Enter captcha code and click Submit button
Fourth Step: Enter Valid Mobile Number and Verify
Fifth Step: Enter OTP (One Time Password) received by verified mobile phone number and proceed
Sixth Step: Download e-Aadhaar letter (in PDF format) opened by entering the Pincode as the password
First Step: Visit https://eaadhaar.uidai.gov.in/eDetails.aspx website
Second Step: Enter 14 digit enrollment number (9876/98765/98765), 14 digit date and time of enrollment (12/04/1985 10:10:10), resident name and Pin code – all details available in acknowledgement slip
Third Step: Enter captcha code and click Submit button
Fourth Step: Enter Valid Mobile Number and Verify
Fifth Step: Enter OTP (One Time Password) received by verified mobile phone number and proceed
Sixth Step: Download e-Aadhaar letter (in PDF format) opened by entering the Pincode as the password
शिक्षा विभाग सर्विस बुक ऑनलाइन करने में पिछड़ा
दो साल में प्रक्रिया नहीं हो सकी पूूरी
शिमला। प्रदेश का सबसे बड़े शिक्षा विभाग अभी तक कर्मचारियों की ऑनलाइन डिटेल तैयार नहीं कर सका
है। दो साल से इस प्रक्रिया में लगा विभाग अभी तक सभी वर्गों के शिक्षकों की सर्विस बुक ऑनलाइन नहीं
कर सका है। पीएमआईएस के तहत शिक्षकों का डाटा अपडेट नहीं किया जा रहा है। एक बार तो विभाग ने
अपने सर्विस बुक को ऑनलाइन कर लिया था, लेकिन समय के साथ इसे अपडेट नहीं किया जा रहा है।
इससे शिक्षकों की पदोन्नति, वरिष्ठता सूची से लेकर अन्य निर्देशों को ऑनलाइन भेजने मेें परेशानी आ
रही है। इसे देखते हुए विभाग ने अब फिर से सभी जिला उपनिदेशकों और स्कूलों के मुखियाअों को पत्र
लिखकर ऑनलाइन डिटेल भेजने के निर्देश दिए हैं।
विभाग की ओर से जारी निर्देशों में साफ है कि रेगुलर तरीके से पीएमआईएस को अपडेट
किया जाए। इसके रेगुलर अपडेट न होने के कारण शिक्षकों की रिक्तियों से लेकर अन्य
कार्यों की डिटेल तैयार करने में दिक्कत आ रही है। सभी स्कूलों के आगामी एक सप्ताह तक
इसे अपेडट करना होगा। इसकी डिटेल विभाग को फैक्स या ई मेल के माध्यम से मुहैया
करवानी होगी। इस प्रक्रिया में किसी तरह की कोताही बरतने पर विभाग की ओर से
अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस योजना के शुरू में विभाग ने आन
लाइन ही तबादला और पदोन्नति आदेश जारी करने शुरू किए थे, लेकिन अपडेट समय पर
न होने के कारण अब काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
निदेशक उच्च शिक्षा दिनकर बुराथोकी की ओर से सभी जिला उपनिदेशकों और स्कूलों के
प्रिंसिपलों को इसके निर्देश जारी कर दिए हैं।
शिक्षा महकमे में 2900 खाली पद भरे जाएंगे
शिमला। प्रदेश शिक्षा विभाग में अगले महीने नौकरियों की बौछार हो सकती है। हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद विभाग अधर में लटकी जेबीटी भर्ती शुरू करेगा।
साथ ही शिक्षा बोर्ड ने टेट के परिणाम भी घोषित कर दिए हैं। अब विभाग दोबारा विज्ञापन जारी कर टीजीटी के पद भरने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। विभाग में पहली बार जेबीटी शिक्षकों को नौकरी के लिए इंतजार करना पड़ा है। जेबीटी प्रशिक्षु बेरोजगारों की संख्या करीब पांच हजार पहुंच गई है। सभी जिलों में जेबीटी के लगभग 1500 पद खाली हैं। टीजीटी की भर्ती प्रक्रिया भी हाईकोर्ट के आदेशों से रुकी थी। इस पर हाईकोर्ट ने विभाग को आदेश दिए थे कि टेट के रिजल्ट के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए। अब 1400 टीजीटी पद भरने की प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। ऐसे में नवंबर और दिसंबर में शिक्षा विभाग में प्रशिक्षित युवाओं के लिए रोजगार के मौके मिलेंगे। इसमें पचास फीसदी पद बैच आधार पर और पचास फीसदी पद कमीशन के आधार पर भरे जाने हैं।
प्रधान सचिव शिक्षा आरडी धीमान ने बताया कि विभाग में शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जाएगी। विभाग को खाली पदों के ब्योरा जुटाने के निर्देश जारी कर दिए हैं
ਸਕੂਲ ‘ਚ ਅੱਠਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਮੌਤ
ਖਾਲੜਾ/ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ, (ਰਾਜੀਵ, ਬੱਬੂ)-ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ (ਲੜਕੇ) ਖਾਲੜਾ ਵਿਖੇ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਸਿਰ ਪੀੜ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਦੁਖਦਾਈ ਸਮਾਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ, ਨੇ ਚੌਥੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰ ਵਿਚ ਦਰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤੜਫਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਰੰਤ ਇਸਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਿਥੇ ਉਸ ਦੀ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ।
ਬਟਾਲਾ ਵਿਖੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਸਾਇੰਸ ਪ੍ਰਦਰਸਨੀ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ
|
ਮਹਿਲਾ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਦਸਲੂਕੀ
ਸਹਾਇਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਮੋਹਾਲੀ ਮਲੂਕਾ ਵਲੋਂ ਮੁਅੱਤਲ
|
ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ
ਸੰਗਰੂਰ, 18 ਅਕਤੂਬਰ (ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਬਿਉਰੋ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆ ਦੇ ਸਦਕਾ ਤਿਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾ ਵਿਚ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਏ/ਰਮਸਾ/ਸੀ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਟੀ.ਈ.ਟੀ. ਪਾਸ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਿਰਾੳ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਸੰਗਰੂਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਸ ਮੇਲੇ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਆਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਉਪਰੋਕਤ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ।ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਏ/ਰਮਸਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੁਲਰ ਕਰਨ, ਸੀ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ 19 ਮਹੀਨੇ ਤੌਂ ਰੁਕੀ ਤਨਖਾਹ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਟੀ.ਈ.ਟੀ. ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ 3442 ਪੋਸਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ 691 ਵੇਟਿੰਗ ਪੋਸਟਾਂ ਅਧੀਨ ਤੁਰੰਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, 5178 ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਅਧੀਨ ਤੁਰੰਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਨਵੇ ਟੀ.ਈ.ਟੀ. ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ 10,000 ਨਵੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਹਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖਿਆ ਪੇਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਮੰਗਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ।ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਏ/ਰਮਸਾ/ਸੀ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਅਮਨ ਸ਼ਰਮਾਂ ਅਤੇ ਟੀ.ਈ.ਟੀ. ਪਾਸ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਦਾਂ ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋ ਸਾਝੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
|
शैक्षणिक मुकाबले में ममता अव्वल
जागरण संवाददाता, संगरूर
सरकारी कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल में प्रिंसिपल मनजीत कौर की अगुवाई में छठी से बारहवीं कक्षा की छात्राओं में 'कुदरती साधनों का दुरुपयोग कितना सही कितना गलत' विषय पर लेख मुकाबले करवाए गए। जिनमें जजों की भूमिका गीता जैन, कुलदीप कौर, रुपांजली जैन, सरिता खुराना, तेजवीर कौर ने निभाई। सेकेंडरी विभाग में पहला स्थान बारहवीं कक्षा की ममता रानी, 11वीं कक्षा की हिमांशी गुप्ता, बारहवीं कक्षा की हरविंदर कौर ने प्राप्त किया। 11वीं की प्रदीप कौर व मनप्रीत कौर ने दूसरा स्थान, 11वीं की जसविंदर कौर, नेहा नागपाल ने तीसरा स्थान हासिल किया। हाई स्कूल दर्जे में 9वीं की छात्रा कोमल ने पहला, बबनप्रीत कौर, विशाली व योजना रानी ने दूसरा, 9वीं कक्षा की मनप्रीत कौर ने तीसरा स्थान हासिल किया। मिडिल विभाग में पहला स्थान गुरजीत कौर, कविता ने प्राप्त किया, जबकि अंजू रानी, डिंपल, कोमलप्रीत कौर ने दूसरा व मंजू रानी ने तीसरा स्थान पाया। मंच संचालन की भूमिका जगतार सिंह पंजाबी मास्टर ने अदा की। प्रिंसिपल मनजीत कौर ने विजेता छात्राओं को सम्मानित किया। इस मौके पर शिमला देवी, सुनीता रानी, रेणु रानी, नरिंदर पाल कौर, पुष्पा रानी, परमजीत औलख, सीमा रानी, कमलेश रानी, आशा रानी, दर्शन कौर, पुष्पा रानी, कुलजीत कौर, परमजीत कौर भी मौजूद थे।
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SSA/RMSA/CSS Teachers Union
Ssa/rmsa/css teachers union ਵਲੋ ਅਮਨ ਸ਼ਰਮਾ (ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ) ਅਤੇ ਜਗਤਾਰ ਰਾਮ (ssa
1273) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚ ਇਕ ਵਫਦ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਡਸਾ ਨਾਲ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ]
1. ਰੇਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗਲ-ਬਾਤ,ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੇਨਲ ਸਮੇਤ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ]
2. Css ਦੀ pay ਮੁੱਦਾ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਡਸਾ ਅਗੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਡਸਾ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਲਦ]
1. ਰੇਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗਲ-ਬਾਤ,ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੇਨਲ ਸਮੇਤ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ]
2. Css ਦੀ pay ਮੁੱਦਾ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਡਸਾ ਅਗੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਡਸਾ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਲਦ]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਘਟਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ- ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ
ਸ਼ਹਿਣਾ (ਸਿੰਗਲਾ)— ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਘਟਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 263 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਚੋਂ 3 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਬਜਟ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨਿੰਮਾ ਦੇ ਘਰ ਭਰਵੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਹੀ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਹਾਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹ ਤਜ਼ੁਰਬਾ ਜਿਲ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਸਦ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਜਿੱਤ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਾਲਿਆ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਕਸ ਲੈਣਾ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਉਗਰਾਹ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ ‘ਚ ਬੇਲੋੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਉਦਘਾਟਨ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਐਂਵੇ ਹੀ ਸਾਡਾ-ਸਾਡਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, 66 ਸਾਲਾ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਗੰਧਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਉਧਰ ਧਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਦਘਾਟਨ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਫਲਾਈ ਓਵਰਾਂ ਦੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ‘ਚੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਰੇਕ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਲਾਜਮੀ ਹੋ ਗਈ, ਦੁੱਧ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਵਿਕਾਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 10 ਵਰਕਰ ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ.ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਸ:ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੋਪੇ ਵੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ।
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------
Punjab Schools About to keep Question Papers with nearest Bank branch
---------------------------------------------------------------------------------
700 Schools About To Close
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
" What about RTE-2009, norm"
"No Physical and Mental pressure on Child"
------------------------------------------------------------
Notified Half Day Leaves
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸੈਮੀਨਾਰ
ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਨਦੀਪ ਚਾਨਣਾ (ਫੋਟੋ: ਜੱਸ)
ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਫਰੀਦਕੋਟ,
ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀਨੀ: ਸੈਕੰ: ਸਕੂਲ ਗੋਲੇਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵੱਲੋਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕਟ ਮਨਦੀਪ ਚਾਨਣਾ ਨੇ ਔਰਤਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੇ ਪੈਰਾ ਲੀਗਲ ਵਲੰਟੀਅਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਲੀਗਲ ਏਡ ਕਲੀਨਿਕ ਸਕੀਮ, ਲੀਗਲ ਏਡ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ, ਸੂਚਨਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਹਾਇਕ ਜ਼ਿਲਾ ਗਾਈਡੈਂਸ ਕਾਊਂਸਲਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਬੇਗਾਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਲੋਕ, ਇਸਤਰੀ, ਬੱਚਾ,ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ, ਅਪੰਗ, ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਮਾਰੇ ਲੋਕ, ੳਦਯੋਗਿਕ ਕਾਮੇ, ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚਲੇ ਲੋਕ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਡੇਢ ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਕਲੱਬ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਲੈਕਚਰਾਰ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ, ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਸਰਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੌਰਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਵਿਸ਼ਵਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ, ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ, ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਆਦਿ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਫਰੀਦਕੋਟ,
ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀਨੀ: ਸੈਕੰ: ਸਕੂਲ ਗੋਲੇਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵੱਲੋਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕਟ ਮਨਦੀਪ ਚਾਨਣਾ ਨੇ ਔਰਤਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੇ ਪੈਰਾ ਲੀਗਲ ਵਲੰਟੀਅਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਲੀਗਲ ਏਡ ਕਲੀਨਿਕ ਸਕੀਮ, ਲੀਗਲ ਏਡ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ, ਸੂਚਨਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਹਾਇਕ ਜ਼ਿਲਾ ਗਾਈਡੈਂਸ ਕਾਊਂਸਲਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਬੇਗਾਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਲੋਕ, ਇਸਤਰੀ, ਬੱਚਾ,ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ, ਅਪੰਗ, ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਮਾਰੇ ਲੋਕ, ੳਦਯੋਗਿਕ ਕਾਮੇ, ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚਲੇ ਲੋਕ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਡੇਢ ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਕਲੱਬ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਲੈਕਚਰਾਰ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ, ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਸਰਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੌਰਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਵਿਸ਼ਵਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ, ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ, ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਆਦਿ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
------------------------------------------------------------------------
ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹਫਤੇ ’ਚ ਕਰਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਮੁਹਾਲੀ,
ਮੁਹਾਲੀ,
ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਸਬੰਧੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਬੰਧਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੇਵਲ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੀਬ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਂਚ ਲਈ ਆਏ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਡਾ.ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ੱਜਲ-ਖ਼ੁਆਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਬੰਧਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕਰਕੇ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ।
ਸ੍ਰੀ ਬਾਠ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 950 ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੇਵਲ ਇਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੀ ਜਾਅਲੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਬਾਠ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 950 ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੇਵਲ ਇਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੀ ਜਾਅਲੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਐਲੀ: ਨੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਿਆ
ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ, 15 ਅਕਤੂਬਰ (ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ)-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਨੀਤਾ ਕਿਰਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਨ | ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਕਿਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜਮ ਵਿਰੁੱਧ ਕਥਿਤ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬਲੈਕ ਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਦਫਤਰੀ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲਰਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰੀ ਅਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਵਧੀਆ ਪੜਾਈ ਤੇ ਸਾਜਗਾਰ ਮਾਹੌਲ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰੀ ਅਮਲੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਗਿ੍ਤ ਰੈਲੀਆਂ ਨੰੂ ਦੇਣਗੇ ਹਰੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ
ਪਠਾਨਕੋਟ, 15 ਅਕਤੂਬਰ (ਰਾਜਨ)-ਸਿਸਟੇਮੈਟੀਕਲ ਵੋਟਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਾਡ ਅਲੈਕਟਰੋਲ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ (ਸਵੀਪ) ਨੰੂ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 1 ਜਨਵਰੀ 2014 ਤੱਕ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੰੂ ਜਾਗਿ੍ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੰੂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਿ੍ਤ ਰੈਲੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਉਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਹਾਈ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਭਾਸ਼ਣ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ | ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ (ਸੈ.ਸਿ.) ਪਠਾਨਕੋਟ ਸ੍ਰੀ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਗਿ੍ਤ ਰੈਲੀਆਂ ਨੰੂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇਣ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਸ੍ਰੀ ਸਿਬਨ ਸੀ. ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਸ.ਸ.ਸ.ਸ. (ਕੰ) ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਖੇ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਧਾਰ ਸ੍ਰੀ ਬੀਅਵਾਸਨ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਸ.ਸ.ਸ.ਸ. ਬਧਾਣੀ ਵਿਖੇ, ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜ) ਸ੍ਰੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਾ ਕੇ.ਐਫ.ਸੀ.ਸ.ਸ.ਸ.ਸ. ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਖੇ, ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਪਠਾਨਕੋਟ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ.ਸ.ਸ.ਸ. ਜੰਡਵਾਲ ਵਿਖੇ, ਇਲੈੱਕਸ਼ਨ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ.ਹ. ਸਕੂਲ ਸ਼ੈਲੀ ਕੁਲੀਆਂ ਵਿਖੇ, ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ ਸ੍ਰੀ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸ.ਹ.ਸ. ਧੀਰਾ ਵਿਖੇ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਸ.ਸ.ਸ.ਸ. ਨਰੋਟ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਵਿਖੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਸ੍ਰੀ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਸ.ਸ.ਸ.ਸ. ਦੌਲਤਪੁਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਖੇ, ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਪਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸ.ਸ.ਸ.ਸ. ਘਰੋਟਾ ਵਿਖੇ, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸ.ਸ.ਸ.ਸ. ਮਲਿਕਪੁਰ ਵਿਖੇ, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ.ਸ.ਸ.ਸ. ਬਮਿਆਲ ਵਿਖੇ, ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਸ਼ਿਵ ਰਤਨ ਕੁਮਾਰ ਸ.ਸ.ਸ.ਸ. (ਲੜਕੇ) ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਵਿਖੇ, ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਵਿਖੇ, ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਰਾਜ ਸ.ਸ.ਸ.ਸ. ਨੰਗਲ ਭੂਰ ਵਿਖੇ, ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਧਾਰ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ, ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੁਨੇਰਾ ਵਿਖੇ, ਰਾਕੇਸ਼ ਪਾਲ ਮਿਨਹਾਸ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਸ.ਸ.ਸ.ਸ. ਭੋਆ ਵਿਖੇ, ਰਾਜੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਾਇੰਸ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਸ.ਹ.ਸ. ਕੋਟ ਮੱਟੀ ਵਿਖੇ, ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸ.ਸ.ਸ.ਸ. ਮਾਮੂਨ ਵਿਖੇ, ਉਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਜੂਸੈਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸ.ਸ.ਸ.ਸ. ਨਰੋਟ ਮਹਿਰਾ ਵਿਖੇ, ਕੋਸਲ ਕੁਮਾਰ ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ. ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸ.ਸ.ਸ.ਸ. ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਸੈਕਟਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਸ.ਸ.ਸ.ਸ. ਪਰਮਾਨੰਦ ਵਿਖੇ ਜਾਗਿ੍ਤ ਰੈਲੀਆਂ ਨੰੂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇਣਗੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰੈਲੀਆਂ 15 ਮਿੰਟ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
'ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜਗਾਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਲੁਕਵਾਂ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਟੈਕਸ'.. ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੋਟੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
ਗਗਨਦੀਪ ਸੋਹਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਅਕਤੂਬਰ : ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ, ਨਜਾਇਜ ਕਲੌਨੀਆਂ ਤੇ ਟੈਕਸ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੇਰਜੁਗਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੁਕਵਾਂ ''ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਟੈਕਸ'' ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਖਜਾਨੇ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ।
ਉਕਤ ਦੋਸ਼ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਚ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਰੁਜਗਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਮਾਈ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਕੱਢਣ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਅਰਜੀ ਫੀਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਮੈਨੇਜਰ (ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਕਾਮਰਸ ਵਿਭਾਗ) ਦੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਫੀਸ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਲਈ 3,000/- ਰੁ: ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ । ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ, ਡਿਪਟੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਅਤੇ ਅਸਿਟੈਂਟ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਫੀਸ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਲਈ ਇਹ ਅਰਜੀ ਫੀਸ 2,500/- ਰੁ: ਸੀ । ਇੰਨੀ ਜਿਆਦਾ ਫੀਸ ਤੇ ਕਈ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ।ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ 5,000/- ਰੁ: ਗਰੇਡ ਪੇ ਵਾਲੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ 3,000/- ਰੁ: ਅਰਜੀ ਫੀਸ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ 5,800/- ਰੁ: ਗਰੇਡ ਪੇ ਵਾਲੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਫੀਸ 400 ਰ: ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਅਫਸਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀ ਅਰਜੀ ਫੀਸ ਸਿਰਫ 400 ਰੁ: ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ । ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫੂਡ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਲੱਗਭੱਗ 400 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ 800 ਰੁ: ਅਰਜੀ ਫੀਸ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਸੁਬੈ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ 200 ਰੁ: ਅਰਜੀ ਫੀਸ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ । ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ 100 ਰੁ: ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਅਰਜੀ ਫੀਸ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 1998 ਵਿੱਚ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਰਜੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਿਸ ਕੀਤੇ ਸਨ । ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਵੀ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਸੀ । ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਲਈ ਅਰਜੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਇਨਾ੍ਹਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਹੋਏ ਖਰਚ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਵਾਬ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ । ਇਸ ਤਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜਗਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੁਕਵਾਂ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ, ਉਨਾ੍ਹਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਬੇਰੁਜਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜਗਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲਟਾ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਇੰਨੀ ਜਿਆਦਾ ਅਰਜੀ ਫੀਸ ਨਾ ਰੱਖੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾਂ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣ ।
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Panjab University can be among world's top 200 varsities: Vice Chancellor
Panjab University, alma mater of two prime
ministers, a nobel laureate and an astronaut, now wants to "hit the
Top-200 rankings" among world universities, said a top official after it
was listed as the top Indian university, even ahead of the IITs, by the Times
Higher Education (THE) world university rankings.
"The universities with better rankings than us are good at pushing the
frontiers of knowledge. They are good in research. This ranking has made us
confident. Now we know what our competitors are doing," Panjab
University's (PU) Vice Chancellor Arun Grover told in an interview.
Based out of a 550-acre beautiful campus in Chandigarh, PU has emerged as the
highest ranked Indian university in the top 400 institutions of its kind in the
world. Having been placed among universities ranked 226-250th by THE, PU is the
only Indian institution of higher learning to inch closer to the Top-200 mark.
In the process, PU has surged ahead of the Indian Institutes of Technology
(IITs) and other leading universities in the country.
"The forte of the Top-200 universities is in the graduate school
programmes and not under-graduate teaching like we do. We don't have a very
rigorous graduate programme and that is one area where we want to concentrate.
We have been talking and want to raise resources to run a good graduate
programme. We can then hit the Top-200 rankings," Grover said.
The VC feels the latest THE ranking will help PU's students and faculty.
"They will get better opportunities in India and abroad," he pointed
out.
PU's famous alumni include Prime Minister Manmohan Singh, former prime minister
Inder Kumar Gujral, former president Shankar Dayal Sharma and Nobel Laureate
Hargobind Khurana, besides astronaut Kalpana Chawla, several union ministers,
CEOs, corporate heads, top bureaucrats, army and police officers.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
अमृतसर : मांगों को लेकर शिक्षा प्रोवाइडर अध्यापक यूनियन पंजाब ने कंपनी बाग में मंगलवार को रोष प्रदर्शन किया। सैकड़ों अध्यापकों ने रैली में भाग लेकर सरकार पर वादाखिलाफी करने का आरोप लगाया।
सुखविंदर सिंह अजनाला ने कहा कि शिक्षा प्रोवाइडर अध्यापक लंबे समय से मांगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने मांग की कि सरकार अध्यापकों को बिना शर्त रेगुलर करे। 13 मई 2011 को बटाला में हुए समझौते के अनुसार शिक्षा प्रोवाइडर अध्यापकों को एसएसए अध्यापकों की तरह अप्रैल 2012 के बराबर ग्रेड दिया जाए। जिन अध्यापकों ने अपनी योग्यता बढ़ाई है, उसको दर्ज किया जाए। अप्रैल 2013 को केंद्र सरकार की ओर से तनख्वाह में की वृद्धि 4300 रुपये को लागू किया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार उनसे सौतेला व्यवहार कर रही है। 12 अक्टूबर को बैठक में शिक्षा मंत्री की ओर से पारित हुए 4300 रुपये की वेतन वृद्धि को लागू न किया गया तो संगठन तीखा संघर्ष करने के लिए मजबूर होगी। मौके पर जरनैल सिंह, राजिंदर सिंह, रंजीत सिंह, तेजविंदर सिंह, करमजीत सिंह, प्रितपाल सिंह, जगदीप सिंह, सेवक सिंह, दलबीर सिंह, सर्बजीत कौर, मनप्रीत कौर, गुरमीत कौर, कंवलप्रीत कौर, हरप्रीत कौर, रिंपनजीत कौर, राजिंदर कौर व कुलविंदर कौर मौजूद थे।
------------------------------------------------------------------------------------------
-
-----------------------------------------------------------------------------------------------
DC Ravi Bhagat has issued orders to remain all the private and govt schools shut on Oct 17 in the wake of Valmiki Jayanti celebrations.
-------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
INSPIRE AWARD 2013-AMRITSAR GIRL SHINE
Congratulation To District Education Officer,Amritsar and his dedicated Team........Keep it up,Days are not so fars.
Good Luck for future
------------------------------------------------------------------------------------------------
News World Wishes You - Eid Mubarak
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Transfer List Of PES
--------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
ANALYSIS TET PASS OUT - GUJRAT
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
मांगों को लेकर अध्यापकों ने किया रोष प्रदर्शन
संवाद सहयोगी, अमृतसर : मांगों को लेकर शिक्षा प्रोवाइडर अध्यापक यूनियन पंजाब ने कंपनी बाग में मंगलवार को रोष प्रदर्शन किया। सैकड़ों अध्यापकों ने रैली में भाग लेकर सरकार पर वादाखिलाफी करने का आरोप लगाया।
सुखविंदर सिंह अजनाला ने कहा कि शिक्षा प्रोवाइडर अध्यापक लंबे समय से मांगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने मांग की कि सरकार अध्यापकों को बिना शर्त रेगुलर करे। 13 मई 2011 को बटाला में हुए समझौते के अनुसार शिक्षा प्रोवाइडर अध्यापकों को एसएसए अध्यापकों की तरह अप्रैल 2012 के बराबर ग्रेड दिया जाए। जिन अध्यापकों ने अपनी योग्यता बढ़ाई है, उसको दर्ज किया जाए। अप्रैल 2013 को केंद्र सरकार की ओर से तनख्वाह में की वृद्धि 4300 रुपये को लागू किया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार उनसे सौतेला व्यवहार कर रही है। 12 अक्टूबर को बैठक में शिक्षा मंत्री की ओर से पारित हुए 4300 रुपये की वेतन वृद्धि को लागू न किया गया तो संगठन तीखा संघर्ष करने के लिए मजबूर होगी। मौके पर जरनैल सिंह, राजिंदर सिंह, रंजीत सिंह, तेजविंदर सिंह, करमजीत सिंह, प्रितपाल सिंह, जगदीप सिंह, सेवक सिंह, दलबीर सिंह, सर्बजीत कौर, मनप्रीत कौर, गुरमीत कौर, कंवलप्रीत कौर, हरप्रीत कौर, रिंपनजीत कौर, राजिंदर कौर व कुलविंदर कौर मौजूद थे।
==================================================
ਈਟੀਟੀ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਪੈਨਲ ਬੈਠਕ ਦੀ ਮੰਗ
ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ : ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਦੇ ਏਆਈਈ ਅਤੇ ਈਟੀਟੀ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਪੈਨਲ ਬੈਠਕ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਰੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਈਟੀਟੀ ਅਤੇ ਏਆਈਈ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਿਰਨਪਾਲ ਕੌਰ ਡੇਲਿਆਵਾਲੀ ਤੇ ਰੇਖਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਿਢਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜੈਤੋ ਵਿਖੇ ਈ.ਟੀ.ਟੀ ਸਿੱਖਿਆਰਥਣਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪਿ੍ਰੰ: ਨੂੰ ਮੁੱਅਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਮੰਗਾ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਸੀਮਾ ਰਾਣੀ, ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ, ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ, ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਕੌਰ, ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ, ਅੰਜਲੀ ,ਵੀਰਵਾਲ ਕੌਰ ਬਿਸ਼ਨੰਦੀ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੈਤੋ, ਕੁਲਵੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਰੂਪ ਦੇਣਗੇ ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
----------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
====================================================
------------------------------------------------------------------------------------------------
====================================================
===================================================
=================================================
60 pc ETT seats not filled in Punjab,HC seeks reply
Chandigarh Even after a year, 60 per cent seats of ETT (Elementary Teachers Training) teachers are yet to be filled
by the State Council of Education Research and Training(SCERT). During the resumed hearing of the case, a Bench
of the Punjab and Haryana High Court has given Punjab government a week to take a decision on the issue. The court observed that the notification for the appointment of ETT teachers was released in November last year, but nearly 60 per cent seats were yet to be filled. Even the notification for the new academic session has been released by the department despite the fact the seats as per last year’s notification have not been filled. The case would come up for hearing on October 21. In April this year, a Full Bench comprising Justices Hemant Gupta, Ajay Tewari and Rajiv Narain Raina had held that the grant of five additional
marks to candidates from rural schools for appointment as elementary teachers was unsustainable. These orders were passed while hearing a bunch of petitions challenging the criteria set by the Punjab government to recruit the ETT teachers. The matter had reached the High Court through a bunch of petitions to decide the constitutional validity of the criteria for appointments to the posts of ETT Teachers
in Punjab.
================================================
===================================================
==================================================
===================================================
==================================================
================================================
REGARDING PRIMARY SCHOOL TIMINGS ......0900 AM TO 0300 PM
======================================================================
==========================================================================
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਲਈ 21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜ਼ਾਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ,
14 ਅਕਤੂਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇਰਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ੀ ਈ-ਟਰਾਂਸਫਰ ਰਾਂਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਅੱਜ
ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਰਦਿਆਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਅਕਤੂਬਰ
ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਕੂਕ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦਾ ਓਨਰੇਰਿਅਮ ਇਸ ਮਹੀਨੇ
ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੋਗਾ ,
ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਅਜੀਤਗੜ੍ਹ ਜਿਲਿਆ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਗੈਰ
ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ
ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਅਜੀਤਗੜ੍ਹ
ਜਿਲੇ ਦੇ 41 ਹੋਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਐਨ ਜੀ ਓਜ਼ ਵਲੋਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਚਲਾਈ
ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਿਨ ਹੋਰ ਜਿਲਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ
ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਵੀ 1 ਨਵੰਬਰ, 2013 ਤੋਂ ਇਹ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਠੇਕੇ
ਆਧਾਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਜਿਲੇ
ਵਿਚ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕੂਕ-ਕਮ-ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ
ਹਟਾਇਆ ਨਹੀ ਜਾਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ
ਕੀਤਾ ਖਾਣਾ ਕੂਕ-ਕਮ-ਹੈਲਪਰਾਂ ਵਲੋਂ ਬੱਚਿਆ ਨੂੰ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ
ਬਰਤਨਾਂ ਦੀ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
===================================================
===================================================
====================================================
CLARIFICATION
====================================================
PMS (Payroll Management System for Punjab)
User Friendly and easy Payroll system.
Create your "Arrear Bill" so easily ,even if you don't have previous data on PMS.
For more information you can visit website : www.pmspunjab.in
For more information you can visit website : www.pmspunjab.in
===================================================
==============================================================================================
============================================================================================================================================================================================
==============================================================================================
==============================================================================================
==============================================================================================
.png)
=========================================================================
==========================================
Maluka assures due consideration towards the demands of Teachers
Chandigarh Oct13, 2013 (YP Bureau)
Punjab Education Minister Mr Sikander Singh Maluka today assured the representatives of the 20 various unions of Punjab Teachers Association, Government School Lecturer association, Government School Head Master Association and Master Cadre Union etc. that the state government would give due consideration to all of their legitimate demands .
Assurance to this regard was given by Mr. Maluka to a delegation of the associations of Education Deptt., who called on the Minister. The delegation of various associations apprised the Minister about the problems being faced by the Masters/Lecturers and sought the immediate resolution of their demands. After listening to their demands, Mr Maluka assured that all the associations that due consideration would be given to their all of their genuine demands adding that he was fully aware of the problems being faced by the Masters/Lecturers/Head Masters and Principal of the Government Schools of the state and no stone would be left unturned to solve them.
The Minister asked the teachers to fulfill their duties with utmost sincerity and dedication so that the students could be benefited from it. He said that the state government was fully committed for the welfare of the teachers and the recruitment process for vacant posts of the teachers and promotions as per the seniority would be initiated soon. He said that due to the effort of the state government Punjab is today leading the country in the Education.
The Minister further said the Punjab government is fully committed to provide the quality education in the state. The Government was ready to spend liberally improving the infrastructure and fill up the vacant posts of the teachers in the Government schools of the state.
Prominent amongst other who were present in the meeting Mrs. Anjali Bhawra, Principal Secretary School Education, Mr. Kumar Rahul, Director General School, Mr. Kamal Garg, D P I (Secondary), Mr. Gurdeep Singh, Special Secretary, School Education Mrs. Darshan Kaur, Director, Public Instructions (elementary) and representatives of the various teachers Unions.
===================================================
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਅਕ ਮਿਆਰ ਉਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ-
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ.ਮਲੂਕਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ,13 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਅਪਡੇਟ ਬਿਊਰੋ)- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉਚਾ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਲੋੜੀਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵਜੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ਕ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰ ਵਿਦਿਅਕ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਅੱਜ ਇਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ 20 ਅਧਿਆਪਕ ਦਲ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੋਰਾਨ ਕੀਤਾ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਉਚੇਚੇ ਤੋਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਪੁੱਜਾ।
ਐਸ. ਸੀਂ/ ਬੀ ਸੀ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋ. ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਤੇ ਮੈਰਿਟ ਅਨੁਸਾਰ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਗੋਰਮਿੰਟ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਤੋ. ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ ਕੋਟਾ ਫਿਕਸ ਕਰਨ, ਲੈਫਟ ਆਉਟ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਅਤੇ ਪਦ’ਉੱਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟੇਪਰੇਰੀ ਆਸਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਫਦ ਨੇ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਗਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿਤਾ।
ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੁਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ ਰਹੇ ਗਿਆਰਵੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰਵੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਂਿÂੰਜੀਨਿੰਰਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਹਿਤ ਇਕ ਯੋਜਨਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚੋ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸੈਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾ ਜੋ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰ ਨਤੀਜੇ ਦੇਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਮਾਹੋਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਉਥੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਬੇਹਤਰ ਨਤੀਜੇ ਦੇਣ ਲਈ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਤਨ-ਦੇਹੀ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅੰਜਲੀ ਭਾਵਰਾ, ਸ੍ਰੀ ਕੁਮਾਰ ਰਾਹੁਲ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ, ਡੀ ਪੀ ਆਈ (ਸੈ.ਸਿ) ਸ਼੍ਰੀ ਕਮਲ ਗਰਗ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕੱਤਰ, ਸਕੂਲੀ ਸਿਖਿਆ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੌਰ, ਡੀਂਪੀਂਆਈਂ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਧਿਆਪਕ ਦਲ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿਚ ਮੇਜਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
===================================================
Punjab: Teacher accuses education officer of molesting her
Hoshiarpur: A woman teacher in a government school here has filed a case against a district education officer alleging that he tried to molest her, prompting police to order an inquiry. The teacher of Government Elementary School at Mona Khurd, in her complaint, alleged that Hoshiarpur District Education Officer (Zila Parishad), Paramjit Singh, had come to the school on October 3 for checking school records. During checking, finding her alone, he allegedly tried to molest her and threatened to get her suspended if she did not oblige him, the teacher alleged. The teacher alleged that the officer tried to molest her and threatened to get her suspended if she did not oblige him. Following the complaint, District SSP Sukhchain Singh Gill on Sunday ordered an inquiry into the allegations. "After getting the inquiry report, action would be taken accordingly," he said.
===================================================
ਪੇਪਰਾਂ ’ਚ ਨਕਲ ਰੋਕਣ ਲਈ ‘ਛਲ ਵਿਰੋਧੀ ਪੇਪਰ ਹੈਲਮਟ’
‘ ਲਓ ਵੀ ਨੋ ਮੋਰ ਚੀਟਿੰਗ... ਲੱਭ ਲਿਆ ਨਵਾਂ ਫੰਡਾ’ - ਪੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਨਕਲ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਜ਼ੋਰ ਲਗਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਕੁਝ ਜਿਆਦਾ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਕਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਨਹਿਲੇ ’ਤੇ ਦਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਜਿਹੀ ਚੀਟਿੰਗ ਜਾਂ ਛੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੀ ਇਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ‘ਛੱਲ ਵਿਰੋਧੀ ਪੇਪਰ ਹੈਲਮਟ’ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਉਤੇ ਪਹਿਨ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੇਪਰ ਦਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਚੀਟਿੰਗ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਨਾਂ ਨਵਾਂ ਫੰਡਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਰਬੜ ਬੈਂਡ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਬੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪੇਪਰ ਹੈਲਮਟ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਫੇਸ ਬੁੱਕ ਉਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹਟਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਫੈਲ ਗਈ। ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਨੇ ਸਬੰਧਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਿਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪੇਪਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਥਾਂ ਥੋੜੀ ਸੀ ਜਦ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਜਿਆਦਾ ਸਨ।
===================================================ਅਧਿਆਪਕਾ ਕੋਲੋਂ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਲੁਟੇਰੇ ਪਰਸ ਖੋਹ ਕੇ ਫ਼ਰਾਰ
ਬਹਾਦਰ ਅਧਿਆਪਕ ਲੜਕੀ ਵਲੋਂ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਡੱਟਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ
ਮਾਹਿਲਪੁਰ- ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਪਿੰਡ ਬਾਹੋਵਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਚੋਅ ਲਾਗੇ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਦੋ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਕੂਟਰੀ ਤੇ ਸਵਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾ ਕੋਲੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਰਸ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਪਰੰਤੂ ਲੁਟੇਰੇ ਭੱਜਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਗਏ। ਥਾਣਾ ਚੱਬੇਵਾਲ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਪੁੱਤਰੀ ਹੰਸ ਰਾਜ ਵਾਸੀ ਬਾਹੋਵਾਲ ਨੇ ਥਾਣਾ ਚੱਬੇਵਾਲ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਾਪਿਸ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਪਹੰਚੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਦੋ ਅਣਪਛਾਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਪਰਸ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ 2000 ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਜਰੂਰੀ ਕਾਗਜ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸਦਾ ਉਸਨੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਬਾਹੋਵਾਲ ਦੇ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਭੂੰਨੋ ਵੱਲ ਦੀ ਹੰਦੇ ਹੋਏ ਮੱਖਣਗੜ• ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੌੜ ਗਏ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਉਕਤ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਮੱਖਣਗੜ• ਤੱਕ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਹ ਪਰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢਕੇ ਪਰਸ ਪਿੰਡ ਸੁਭਾਨਪੁਰ ਕੋਲ ਸੁੱਟ ਗਏ। ਥਾਣਾ ਮਾਹਿਲਪੁਰ ਦੀ ਪਲੀਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਹੈ।
===================================================ਮਾਹਿਲਪੁਰ- ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਪਿੰਡ ਬਾਹੋਵਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਚੋਅ ਲਾਗੇ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਦੋ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਕੂਟਰੀ ਤੇ ਸਵਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾ ਕੋਲੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਰਸ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਪਰੰਤੂ ਲੁਟੇਰੇ ਭੱਜਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਗਏ। ਥਾਣਾ ਚੱਬੇਵਾਲ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਪੁੱਤਰੀ ਹੰਸ ਰਾਜ ਵਾਸੀ ਬਾਹੋਵਾਲ ਨੇ ਥਾਣਾ ਚੱਬੇਵਾਲ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਾਪਿਸ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਪਹੰਚੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਦੋ ਅਣਪਛਾਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਪਰਸ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ 2000 ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਜਰੂਰੀ ਕਾਗਜ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸਦਾ ਉਸਨੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਬਾਹੋਵਾਲ ਦੇ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਭੂੰਨੋ ਵੱਲ ਦੀ ਹੰਦੇ ਹੋਏ ਮੱਖਣਗੜ• ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੌੜ ਗਏ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਉਕਤ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਮੱਖਣਗੜ• ਤੱਕ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਹ ਪਰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢਕੇ ਪਰਸ ਪਿੰਡ ਸੁਭਾਨਪੁਰ ਕੋਲ ਸੁੱਟ ਗਏ। ਥਾਣਾ ਮਾਹਿਲਪੁਰ ਦੀ ਪਲੀਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਹੈ।
ਪਿੰਡ ਰੌਂਤਾ ਦੇ ਸਕੂਲ ਚ ਚੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦਿਲਚਸਪ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੋਰੀ
ਪਿੰਡ ਰੌਂਤਾ ਜਿਲਾ ਮੋਗਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਚ ਇਕ ਚੋਰ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬ ਵਿਚੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਨੇ ਸਮੇਂ ਚ ਉਸਨੇ ਇਸ ਲੈਬ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਲੈਬ ਦਾ ਜਿੰਦਰਾ ਤੋੜਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿੰਦਰਾ ਲਗਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਕਸਰ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ , ਉੱਥੇ ਅਜਿਹੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਚੋਂ ਡਿਸਕ ਅਤੇ ਰੈਮ ਕੱਢਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਲੈਬ ਇੰਚਾਰਜ ਮੈਡਮ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ 181 ਪੁਲਿਸ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਚੰਡੀਗੜ• ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੋਰ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫ ਆਰ ਆਈ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਖਾਨਾਂਪੂਰਤੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਪਰੰਤੂ ਚੋਰ ਦੀ ਕੋਈ ਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਫੇਰ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਜਾਵੇ।
===================================================
=========================================================================
=========================================================================
===============================================
हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देंगे कर्मचारी
5वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करवाने को कर्मचारी कर रहे संघर्ष
•अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करवाने के लिए संघर्ष कर रहे कर्मचारियों ने इस मामले को हाईकोर्ट में फिर से अपील करने का फैसला किया है। कर्मचारियों का मानना है कि सरकारी खजाने पर पड़ने वाले बोझ के तथ्य को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। कर्मचारियों को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले से झटका लगा है।
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में पंजाब सरकार ने यह दलील दी कि एक जनवरी 2006 से 31 मार्च 2009 के समय में ही पे रिवीजन को लागू करने से राज्य के खजाने पर 3450 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। वित्तीय संकट से जूझ रही सरकार इस स्थिति में नहीं है कि इतना बोझ उठा सके। हाईकोर्ट ने सरकार के इस दलील को स्वीकार कर लिया है। पंजाब के वित्त विभाग के सचिव जसपाल सिंह ने कहा कि कोर्ट के फैसले का पूरा अध्ययन करके कुछ कह सकेंगे। फिर भी राज्य सरकार ने अपना पक्ष रखा है जिसको अदालत ने स्वीकार किया है।
पंजाब में कर्मचारी संगठनों की फेडरेशन के नेता रणबीर सिंह ढिल्लों ने कहा कि क र्मचारियों ने कभी भी 2006 से एरियर की मांग नहीं की। वे 1 दिसंबर 2011 से रिवाइज्ड स्केल लागू करने के बजाय 2006 से स्केल लागू करने की मांग कर रहे हैं लेकिन पुराना एरियर मांगने के बजाय नोशनल स्केल लागू करने की बात है। इससे कर्मचारियों को लाभ होगा, लेकिन यह प्रत्येक कर्मचारी औसतन पांच सौ रुपये महीने का ही होगा। इससे खजाने पर चार सौ करोड़ से ज्यादा का बोझ नहीं पड़ेगा। इससे पहले पंजाब के ही एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया हुआ है, तीसरे वेतन आयोग के फैसले को लागू करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि रिवाइज्ड स्केल लागू करने क ी दो तारीखें नहीं हो सकतीं। भले ही पीछे से नोशनल आधार पर लागू कर दिया जाए।
====================================================================
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
====================================================
--------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
.JPG)
------------------------------------------------------------------------------------------------
.png)
-------------------------------------------------------------------------------------------------
.png)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ- ਮਲਾਲਾ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 12 ਅਕਤੂਬਰ (ਏਜੰਸੀ) - ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਅਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਅੱਲੜ੍ਹ ਮੁਟਿਆਰ ਮਲਾਲਾ ਯੂਸਫ਼ਜ਼ਈ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਮ ਯੋਂਗ ਕਿਮ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੇ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਮ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਮਲਾਲਾ ਨੇ ਬਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਉਪਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਸਿਹਤ ਤੇ ਏਡਜ਼ ਸਣੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਸਣੇ ਬਾਕੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨ ਸਿੱਖਿਆ ਉਪਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ। ਮਲਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਮਾਨਵ ਤਸਕਰੀ, ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਏਡਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਮ ਨੇ ਮਲਾਲਾ ਨੂੰ ਆਸ ਦੇ ਇਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਲਾਲਾ ਫੰਡ ਨੂੰ 12 ਅਰਬ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾਨ ਕੀਤੇ। ਮਲਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਲਾਲਾ ਫੰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ।
------------------------------------------------
PSEB sets a record of sorts: No flying squad, no cheating cases
Perhaps this is for the first time that not a single case of cheating has been reported from Ludhiana district in the Punjab School Education Board (PSEB) compartment exams for Class 12 students from across 21 examination centers.
The compartment exams concluded with the geography paper on Thursday.
Gurjot Singh, deputy district education officer (secondary), also confirmed: I had visited several examination centers, but no cheating case was reported.
According to the education department, in 2012, around 100 cheating cases were reported from Ludhiana district during the annual exams in March; while in March 2013, 12 cases were reported from the district.
Gurjot Singh told: The compartment exams for Class 12 are over on Thursday, but no case of cheating has been reported to us.
When asked that not a single flying squad visited any of the examination centers across the district, Singh replied: In Ludhiana, no flying squad was deputed to visit examination centers, as very few students had appeared in the compartment exam this year. However, if the board had sent any squad to the centres, then we are not aware of it.
However, the deputy DEO admitted that the cheating cases in Ludhiana district had come down considerably in last few year.
Moreover, we keep tight vigil on the examination centers across the district to contain cheating, he added.
Perhaps this is also for the first time in the history of the PSEB exams that flying squad was not deputed on the examination duty, even though at several examination centers - especially in main subjects like English, science and mathematics - more than 500 students had appeared.
A schoolteacher, who had been a member of a flying squad some time back, said: This is for the first time that a cheating case has not been reported from the district during the compartment exams while in 2012 there were reports of several cheating cases. Now the question arises: 'was it the absence of flying squads that the cheating cases were not reported this time?'
Responding to the absence of flying squads from the compartment exams, PSEB vice-chairman Suresh Tandon said: The flying squads were not sent because we had already instructed the DEO's to visit the examination centers or depute teachers for checking the centers. We send flying squads only during the annual exams.
However, the PSEB vice-chairman too admitted that in comparison to 2012, cheating cases in all districts of Punjab had come down considerably: We are happy that the board is able to contain the cheating cases.
------------------------------------------------Perhaps this is for the first time that not a single case of cheating has been reported from Ludhiana district in the Punjab School Education Board (PSEB) compartment exams for Class 12 students from across 21 examination centers.
The compartment exams concluded with the geography paper on Thursday.
Gurjot Singh, deputy district education officer (secondary), also confirmed: I had visited several examination centers, but no cheating case was reported.
According to the education department, in 2012, around 100 cheating cases were reported from Ludhiana district during the annual exams in March; while in March 2013, 12 cases were reported from the district.
Gurjot Singh told: The compartment exams for Class 12 are over on Thursday, but no case of cheating has been reported to us.
When asked that not a single flying squad visited any of the examination centers across the district, Singh replied: In Ludhiana, no flying squad was deputed to visit examination centers, as very few students had appeared in the compartment exam this year. However, if the board had sent any squad to the centres, then we are not aware of it.
However, the deputy DEO admitted that the cheating cases in Ludhiana district had come down considerably in last few year.
Moreover, we keep tight vigil on the examination centers across the district to contain cheating, he added.
Perhaps this is also for the first time in the history of the PSEB exams that flying squad was not deputed on the examination duty, even though at several examination centers - especially in main subjects like English, science and mathematics - more than 500 students had appeared.
A schoolteacher, who had been a member of a flying squad some time back, said: This is for the first time that a cheating case has not been reported from the district during the compartment exams while in 2012 there were reports of several cheating cases. Now the question arises: 'was it the absence of flying squads that the cheating cases were not reported this time?'
Responding to the absence of flying squads from the compartment exams, PSEB vice-chairman Suresh Tandon said: The flying squads were not sent because we had already instructed the DEO's to visit the examination centers or depute teachers for checking the centers. We send flying squads only during the annual exams.
However, the PSEB vice-chairman too admitted that in comparison to 2012, cheating cases in all districts of Punjab had come down considerably: We are happy that the board is able to contain the cheating cases.
CBSE invites schools to send videos for YouTube
The Central Board of Secondary Education (CBSE) has invited affiliated schools to send in their videos for its YouTube channel that has more than 700 subscribers and more than 200 selected uploads.
The videos can be short films, role plays, talks, discussions, debates or activities about health and wellness, gender sensitivity, community outreach, life skills, values education, heritage, disaster management, social issues, environmental issues, science and technology, and innovative teaching learning methodologies.
Schools have started sending the videos. Nankana Sahib Public School principal Harmeet Kaur Waraich confirmed here on Tuesday that her team had sent many clips. "In one of the videos, students explain a model selected for national exhibition," she said. "The model was about solar energy, and it was a good experience for the students to learn by sharing," she added.
More schools are gearing up for the job. "After completing the planned activities for this month and November, we will send the videos to the board," said Gurmant Kaur Gill, principal of Guru Nanak International Public School, Model Town.
Instructions
* Send videos in the mov, mpeg4, avi and wmv formats
* Videos should not exceed 10 minutes
* The clip should be well edited and titled appropriately
* Title format: "Theme - title of the video - name of the school"
* The board reserves the right to use, reproduce, distribute, publish, and adapt the submitted content; and prepare derivative works of display, make it available online, or transmit some or part of it in any form electronically.
* Videos should not contain third-party-copyright material, or content subject to third-party proprietary rights
* The content should not be objectionable to any community, region, religion, gender, caste or creed.
* Do not send the entire proceedings of school events and celebrations
* Ensure the quality of video and sound before submitting
* Do not submit images in the movie format.
Send to
Director (Academics, Research, Training & Innovation)
Central Board of Secondary Education,
Shiksha Sadan, 17, Rouse Avenue
Institutional Area, Delhi - 110002
Send in
Pen drive or CD, include short description (not exceeding 45 words)
The Central Board of Secondary Education (CBSE) has invited affiliated schools to send in their videos for its YouTube channel that has more than 700 subscribers and more than 200 selected uploads.
The videos can be short films, role plays, talks, discussions, debates or activities about health and wellness, gender sensitivity, community outreach, life skills, values education, heritage, disaster management, social issues, environmental issues, science and technology, and innovative teaching learning methodologies.
Schools have started sending the videos. Nankana Sahib Public School principal Harmeet Kaur Waraich confirmed here on Tuesday that her team had sent many clips. "In one of the videos, students explain a model selected for national exhibition," she said. "The model was about solar energy, and it was a good experience for the students to learn by sharing," she added.
More schools are gearing up for the job. "After completing the planned activities for this month and November, we will send the videos to the board," said Gurmant Kaur Gill, principal of Guru Nanak International Public School, Model Town.
Instructions
* Send videos in the mov, mpeg4, avi and wmv formats
* Videos should not exceed 10 minutes
* The clip should be well edited and titled appropriately
* Title format: "Theme - title of the video - name of the school"
* The board reserves the right to use, reproduce, distribute, publish, and adapt the submitted content; and prepare derivative works of display, make it available online, or transmit some or part of it in any form electronically.
* Videos should not contain third-party-copyright material, or content subject to third-party proprietary rights
* The content should not be objectionable to any community, region, religion, gender, caste or creed.
* Do not send the entire proceedings of school events and celebrations
* Ensure the quality of video and sound before submitting
* Do not submit images in the movie format.
Send to
Director (Academics, Research, Training & Innovation)
Central Board of Secondary Education,
Shiksha Sadan, 17, Rouse Avenue
Institutional Area, Delhi - 110002
Send in
Pen drive or CD, include short description (not exceeding 45 words)
----------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------
ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਵੱਖਰੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਸਮਾਂ 3:00 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗਾਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਲਬਿੰਗ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ
(News posted on: 12 Oct 2013)
ਅਜੀਤਗੜ,12 ਅਕਤੂਬਰ : ਅੱਜ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਟੀਚਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਸਿੱਖਿਆ-ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਦਾਰ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ-ਸਕੱਤਰ ਅੰਜਲੀ ਭਾਵੜਾ, ਡੀ.ਜੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਕੁਮਾਰ ਰਾਹੁਲ, ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ (ਸੈ:ਸਿ ਕਮਲ ਗਰਗ, ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਐ:ਸਿ ਦਰਸ਼ਨ ਕੌਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਦੀ ਅਗਵਾਹੀ ਹੇਠ ਮਿਲੇ ਵਫਦ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਇਸ ਹੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਿਡਲ, ਹਾਈ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਲਬਿੰਗ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਵੱਖਰੇ ਹੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਰੰਤ ਪੱਤਰ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਸਮਾਂ 3:00 ਵਜੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫੇਸਲਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਤਰ�ਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨਾ ਤੁਰੰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆ ਸਮਾਂਬੰਧ ਕਰਨ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜਿਲਿਆਂ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਵੱਖਰੀ-ਵੱਖਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਟੀ.ਈ.ਟੀ. ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ, ਅਪ੍ਰੈਲ 2011 ਤੋਂ ਬਾਦ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਟੀਚਿੰਗ ਫੈਲੋ ਨੂੰ ਰੈਗੁਲਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਨਾ ਤਰੱਕੀ ਲਗਾਉਣ, ਪਲਾਨ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਨਾਨ-ਪਲਾਨ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਫਾਈ-ਸੇਵਕਾਂ, ਬਿਜ਼ਲੀ-ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਆਦਿ ਮੰਗਾ ਤੇ ਠੋਸ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਹੋਈ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਹਾਂਡਾ, ਮਲਕੀਤ ਕਾਹਨੂੰਵਾਨ, ਸਤਵੀਰ ਰੋਣੀ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸਾਂਧਰਾ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਗਰੂਰ, ਬੀ.ਕੇ.ਮਹਿਮੀ, ਸੁਖਦੇਵ ਬੈਨੀਪਾਲ, ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁੱਕੇਵਾਲੀ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸੇਖੋਂ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸੇਖੋਂ, ਬਲਜੀਤ ਸਲਾਣਾ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਹੈਪੀ, ਸਤਵੀਰ ਬੋਪਾਰਾਏ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਚੋਹਾਨ, ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ
-------------------------------------------------
'Whistleblower' Haryana teacher claims he paid Rs 5 lakh to state chief parliamentary secretary for job
CHANDIGARH: In what can be seen as huge embarrassment for the Haryana government, a primary teacher, working in the education department moved the Punjab and Haryana high court against its chief parliamentary secretary, Ram Kishan Fauji alleging that he had paid Rs 5 lakh to Fauji for his selection for a teacher's post.
Claiming that he is a whistleblower who has helped unearth the cash-for-job scam in Haryana, Anand Kumar, who is working as junior basis teacher (JBT), has also sought directions from the HC to protect his life and liberty.
Taking up his petition, Justice TPS Maan of the HC has issued notice to the Haryana government to file its replies on the contentions raised by the petitioner.
The petitioner informed the court that in 2009 he was working as the president of "Patra Adhyapak Sangh", an association formed for the protection of the rights of the candidates who had qualified Haryana Teacher Eligibility Test (HTET) conducted by the Board of School Education, Haryana, Bhiwani. During that period, Haryana Staff Selection Commission (HSSC) advertised the posts of JBT teachers.
The petitioner was eligible and qualified for the said post and consequently he applied in time on the prescribed Performa. Ultimately the eligibility-cum-documents verification card for the post of JBT teacher was issued to the petitioner in May 2010. Petitioner further submitted that his financial condition was not good and he was looking for a job.
He alleged that CPS Ram Kishan Fauji and certain influential politicians of the area were running the employment racket and their touts used to collect money and jobs were offered for cash.
Petitioner also claimed that he met Ram Kishan Fauji, an elected Congress MLA from Bawanikhera assembly and paid Rs 5 lakh to him to secure a job of JBT teacher. He has informed the court about two people who were present when he handed over the money to Fauji.
"I was performing my duty with heavy heart and a sense of guilt," submitted the petitioner on his approaching the court on the issue. The petitioner further claimed that when he recently exposed the issue before media, he was threatened by close associates of Ram Kishan Fauji that he would be eliminated if he does not withdraw his allegations. He also claimed victimization by the state government after he raised the issue.
CHANDIGARH: In what can be seen as huge embarrassment for the Haryana government, a primary teacher, working in the education department moved the Punjab and Haryana high court against its chief parliamentary secretary, Ram Kishan Fauji alleging that he had paid Rs 5 lakh to Fauji for his selection for a teacher's post.
Claiming that he is a whistleblower who has helped unearth the cash-for-job scam in Haryana, Anand Kumar, who is working as junior basis teacher (JBT), has also sought directions from the HC to protect his life and liberty.
Taking up his petition, Justice TPS Maan of the HC has issued notice to the Haryana government to file its replies on the contentions raised by the petitioner.
The petitioner informed the court that in 2009 he was working as the president of "Patra Adhyapak Sangh", an association formed for the protection of the rights of the candidates who had qualified Haryana Teacher Eligibility Test (HTET) conducted by the Board of School Education, Haryana, Bhiwani. During that period, Haryana Staff Selection Commission (HSSC) advertised the posts of JBT teachers.
The petitioner was eligible and qualified for the said post and consequently he applied in time on the prescribed Performa. Ultimately the eligibility-cum-documents verification card for the post of JBT teacher was issued to the petitioner in May 2010. Petitioner further submitted that his financial condition was not good and he was looking for a job.
He alleged that CPS Ram Kishan Fauji and certain influential politicians of the area were running the employment racket and their touts used to collect money and jobs were offered for cash.
Petitioner also claimed that he met Ram Kishan Fauji, an elected Congress MLA from Bawanikhera assembly and paid Rs 5 lakh to him to secure a job of JBT teacher. He has informed the court about two people who were present when he handed over the money to Fauji.
"I was performing my duty with heavy heart and a sense of guilt," submitted the petitioner on his approaching the court on the issue. The petitioner further claimed that when he recently exposed the issue before media, he was threatened by close associates of Ram Kishan Fauji that he would be eliminated if he does not withdraw his allegations. He also claimed victimization by the state government after he raised the issue.
Claiming that he is a whistleblower who has helped unearth the cash-for-job scam in Haryana, Anand Kumar, who is working as junior basis teacher (JBT), has also sought directions from the HC to protect his life and liberty.
Taking up his petition, Justice TPS Maan of the HC has issued notice to the Haryana government to file its replies on the contentions raised by the petitioner.
The petitioner informed the court that in 2009 he was working as the president of "Patra Adhyapak Sangh", an association formed for the protection of the rights of the candidates who had qualified Haryana Teacher Eligibility Test (HTET) conducted by the Board of School Education, Haryana, Bhiwani. During that period, Haryana Staff Selection Commission (HSSC) advertised the posts of JBT teachers.
The petitioner was eligible and qualified for the said post and consequently he applied in time on the prescribed Performa. Ultimately the eligibility-cum-documents verification card for the post of JBT teacher was issued to the petitioner in May 2010. Petitioner further submitted that his financial condition was not good and he was looking for a job.
He alleged that CPS Ram Kishan Fauji and certain influential politicians of the area were running the employment racket and their touts used to collect money and jobs were offered for cash.
Petitioner also claimed that he met Ram Kishan Fauji, an elected Congress MLA from Bawanikhera assembly and paid Rs 5 lakh to him to secure a job of JBT teacher. He has informed the court about two people who were present when he handed over the money to Fauji.
"I was performing my duty with heavy heart and a sense of guilt," submitted the petitioner on his approaching the court on the issue. The petitioner further claimed that when he recently exposed the issue before media, he was threatened by close associates of Ram Kishan Fauji that he would be eliminated if he does not withdraw his allegations. He also claimed victimization by the state government after he raised the issue.
----------------------------------------------------------------------------------------------
Speed News »
Hundreds of ETTs (elementary teachers) protest against Punjab government's alleged delay in regularizing them. The protest is to be staged near Punjab School Education Board office and is part of Monday's state-wide protest by ETTs.
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
Revised pay scales:
HC relief for Pb govt, jolt for staff
No revised scale of 5th pay com from 1 jan 2006 to pb govt employees
More Details -Click Here to View Judgment
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
More Details -Click Here to View Judgment
Minister raids school, teachers get the stick
Teachers face suspension in Punjab
Chandigarh: This is one lesson the teachers and staff of a government school in a Punjab town got the hard way on Friday.
Sixteen teachers and staff members, including the principal, were placed under suspension when Punjab's education minister raided the school in Mohali town, 10 km from here, and found them either absent or coming late.
Education Minister Sikander Singh Maluka, who arrived at the Government Model Senior Secondary School in Phase-3B1 of the town on Friday morning was not only surprised to see the staff arriving late but was also shocked at the upkeep of the school. He immediately ordered the suspension of school principal Baljinder Singh, five lecturers and other staffers.
"During the raid, the minister also found out that the place of the morning prayers was filled with muddy water and due to lack of cleanliness, the washrooms were stinking and there was no arrangement for drinking water," a spokesman of the minister said here. He said the minister warned the late-comers and categorically said no complacency would be tolerated on the part of teaching or non-teaching staff.
The minister asked the secretary-school education to seek explanation from the absent lecturers. Talking to mediapersons after the raid, the minister said the Punjab government was committed to improving education standards in government schools and he would make surprise raids more frequently throughout the state. He told education department officers to conduct surprise visits with the dual purpose of ensuring punctuality of teachers and maintaining standard of education being imparted in government schools.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sixteen teachers and staff members, including the principal, were placed under suspension when Punjab's education minister raided the school in Mohali town, 10 km from here, and found them either absent or coming late.
Education Minister Sikander Singh Maluka, who arrived at the Government Model Senior Secondary School in Phase-3B1 of the town on Friday morning was not only surprised to see the staff arriving late but was also shocked at the upkeep of the school. He immediately ordered the suspension of school principal Baljinder Singh, five lecturers and other staffers.
"During the raid, the minister also found out that the place of the morning prayers was filled with muddy water and due to lack of cleanliness, the washrooms were stinking and there was no arrangement for drinking water," a spokesman of the minister said here. He said the minister warned the late-comers and categorically said no complacency would be tolerated on the part of teaching or non-teaching staff.
The minister asked the secretary-school education to seek explanation from the absent lecturers. Talking to mediapersons after the raid, the minister said the Punjab government was committed to improving education standards in government schools and he would make surprise raids more frequently throughout the state. He told education department officers to conduct surprise visits with the dual purpose of ensuring punctuality of teachers and maintaining standard of education being imparted in government schools.
DUTA to discuss points system for teacher appointments
New Delhi: The Delhi University Teachers Association (DUTA) will meet on Thursday to address the concerns of ad-hoc teachers following the introduction of a points system for appointments.
DUTA to discuss points system
"Keeping in mind the anxiety of thousands of ad-hoc teachers over the recent points system introduced to screen candidates before interviews as this may adversely affect the process of appointments, the DUTA executive has decided to meet on an emergency basis on Thursday," said DUTA president Nandita Narain.
According to the points system approved by the DU executive council, candidates will get points based on their performance at the undergraduate, postgraduate, MPhil and PhD levels, their National Eligibility Test (NET) and Junior Research Fellowship (JRF) scores and their research and teaching experience.
While a candidate aspiring to be a departmental teacher at entry level should score at least 75 points, a college level teacher must score 60 points.
"The DUTA wants to ensure an impartial, transparent and entirely legal process of appointments," said Narain.
Over 4,000 teaching posts are lying vacant in colleges and departments across DU, she added.
New Delhi: The Delhi University Teachers Association (DUTA) will meet on Thursday to address the concerns of ad-hoc teachers following the introduction of a points system for appointments.
According to the points system approved by the DU executive council, candidates will get points based on their performance at the undergraduate, postgraduate, MPhil and PhD levels, their National Eligibility Test (NET) and Junior Research Fellowship (JRF) scores and their research and teaching experience.
While a candidate aspiring to be a departmental teacher at entry level should score at least 75 points, a college level teacher must score 60 points.
"The DUTA wants to ensure an impartial, transparent and entirely legal process of appointments," said Narain.
Over 4,000 teaching posts are lying vacant in colleges and departments across DU, she added.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tamil Nadu: 90 percent students covered under free laptop scheme in last fiscal
Chennai: Over 90 per cent of the targeted 7.56 lakh higher secondary school and college students of government and aided institutions have been issued free laptops in 2012-13 under a welfare scheme being implemented by the Jayalalithaa government in Tamil Nadu.
Representational Pic
An official release in Chennai on Wednesday said Chief Minister Jayalalithaa had ordered providing laptops to 7.56 lakh students in 2012-13. Of this, 90 percent of the students had been issued laptops, an official release said on Wednesday. The Chief Minister has ordered that 5.65 lakh higher secondary school and polytechnic students be issued laptops in 2013-14, it said.
During 2011-12, a total of 9.07 lakh students were given free laptops. At a review meeting at the secretariat on Wednesday, Information and Special Schemes Implementation Minister KT Rajendra Bhalaji ordered speeding up issuing of free laptops to remaining students.
Keeping her poll promise, Chief Minister J Jayalalithaa launched the first-of-its-kind scheme in the country of issuing laptops to school, polytechnic and college students studying in state-run and state-aided institutions on September 15, 2011.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chennai: Over 90 per cent of the targeted 7.56 lakh higher secondary school and college students of government and aided institutions have been issued free laptops in 2012-13 under a welfare scheme being implemented by the Jayalalithaa government in Tamil Nadu.
An official release in Chennai on Wednesday said Chief Minister Jayalalithaa had ordered providing laptops to 7.56 lakh students in 2012-13. Of this, 90 percent of the students had been issued laptops, an official release said on Wednesday. The Chief Minister has ordered that 5.65 lakh higher secondary school and polytechnic students be issued laptops in 2013-14, it said.
During 2011-12, a total of 9.07 lakh students were given free laptops. At a review meeting at the secretariat on Wednesday, Information and Special Schemes Implementation Minister KT Rajendra Bhalaji ordered speeding up issuing of free laptops to remaining students.
Keeping her poll promise, Chief Minister J Jayalalithaa launched the first-of-its-kind scheme in the country of issuing laptops to school, polytechnic and college students studying in state-run and state-aided institutions on September 15, 2011.
Centre grants Tripura waiver for recruiting teachers
Centre grants Tripura waiver for recruiting teachers Agartala: The Central Government responding to Tripura's demand, has given it a one-time exemption from conducting a Teachers Eligibility Test (TET) for recruiting 5,000 school teachers, state's Education Minister Tapan Chakraborty said on Friday.
Representational picture
"HRD (human resource development) Ministry's Additional Secretary Vrinda Sarup in a letter to Tripura's Principal Secretary (education) informed that the government has given a one-time exemption from conducting TET prior to recruiting around 5,000 school teachers," the minister told the on-going session of the assembly.
"The HRD Ministry is yet to give any clear-cut decision on qualification for the recruitment of the 5,000 under-graduate teachers. However, the HRD Ministry has asked the state government to conduct the TET within two years after the recruitment of these 5,000 teachers," he said.
The minister was replying to the legislators' queries about the under-graduate teachers' recruitment, which was stopped since 1997.
"Over 80 lakh teachers have been teaching in 13 lakh schools across the country and they have not faced the TET. Over 22 crore students are studying in the 13 lakh schools in India," Chakraborty said.
According to the guidelines of the Right of Children to Free and Compulsory Education (RTE) Act, 2009, TET is mandatory for recruitment of government school teachers.
The minister said when Tripura started the process to recruit 5,000 teachers and sought applications in 2002, the pre-condition of holding a TET was not in force.
"The HRD Ministry recently sought some clarification from the state government and we accordingly replied. We want TET, but only for this time we want a one-time relaxation," he said.
Chakraborty added that he has also discussed the matter with HRD Minister MM Pallam Raju.
The controversy over the TET began last year after state Congress chief Sudip Roy Barman wrote a letter to the HRD ministry not to give any waiver to the Tripura government on the matter.
"I have informed the Union Human Resource Development Minister that the Tripura government was trying to ignore the provision of the RTE. Recruitment of teachers without TET would decline the quality of education," Barman had said.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"The HRD Ministry is yet to give any clear-cut decision on qualification for the recruitment of the 5,000 under-graduate teachers. However, the HRD Ministry has asked the state government to conduct the TET within two years after the recruitment of these 5,000 teachers," he said.
The minister was replying to the legislators' queries about the under-graduate teachers' recruitment, which was stopped since 1997.
"Over 80 lakh teachers have been teaching in 13 lakh schools across the country and they have not faced the TET. Over 22 crore students are studying in the 13 lakh schools in India," Chakraborty said.
According to the guidelines of the Right of Children to Free and Compulsory Education (RTE) Act, 2009, TET is mandatory for recruitment of government school teachers.
The minister said when Tripura started the process to recruit 5,000 teachers and sought applications in 2002, the pre-condition of holding a TET was not in force.
"The HRD Ministry recently sought some clarification from the state government and we accordingly replied. We want TET, but only for this time we want a one-time relaxation," he said.
Chakraborty added that he has also discussed the matter with HRD Minister MM Pallam Raju.
The controversy over the TET began last year after state Congress chief Sudip Roy Barman wrote a letter to the HRD ministry not to give any waiver to the Tripura government on the matter.
"I have informed the Union Human Resource Development Minister that the Tripura government was trying to ignore the provision of the RTE. Recruitment of teachers without TET would decline the quality of education," Barman had said.
Pranab Mukherjee inaugurates museum at his old school in West Bengal
Kirnahar (West Bengal): President Pranab Mukherjee on Friday inaugurated a museum housing mementos and memorabilia of his school days at Kirnahar Shibchandra High School in Birbhum district of West Bengal.
President Pranab Mukherjee
The President studied at the school from 1946 to 1952. Addressing the museum inaugural function, Pranab recalled his days as a schoolboy and referred to some former students, who had gone on to make a mark in politics and academia.
Mementos, memorabilia, admission registers and registers containing results of examinations in the schools are on display in the museum.
The register recording the President's admission to the school is on display, as also the register with a record of his father, freedom fighter Kamada Kinkar Mukherjee's admission to the same school.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kirnahar (West Bengal): President Pranab Mukherjee on Friday inaugurated a museum housing mementos and memorabilia of his school days at Kirnahar Shibchandra High School in Birbhum district of West Bengal.
The President studied at the school from 1946 to 1952. Addressing the museum inaugural function, Pranab recalled his days as a schoolboy and referred to some former students, who had gone on to make a mark in politics and academia.
Mementos, memorabilia, admission registers and registers containing results of examinations in the schools are on display in the museum.
The register recording the President's admission to the school is on display, as also the register with a record of his father, freedom fighter Kamada Kinkar Mukherjee's admission to the same school.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teachers threaten to gherao Punjab education minister
Chandigarh: Teachers of government aided schools in Punjab on Tuesday threatened to gherao education minister Sikander Singh Maluka in protest against non-filling of vacant posts.
"We will ghearo the education minister on October 5 at a state-level meeting to be organsied at Patiala in protest against our long pending demands," president of the Aided School Teachers and Other Employees' Union, Gurcharan Singh Chahal said here.
Alleging that government aided schools were on the verge of closure due to the state government's "destructive" policy, he said almost 5,000 posts of teachers were lying vacant since 2003.
Criticising the government for not fulfilling its promise of providing house rent and medical allowances at par with teachers of government schools, Chahal said "Chief Minister Parkash Singh Badal had promised us in 2010 to give us HRA and medical allowance as per the fifth Pay Commission, but it has not been met yet".
Teachers also demanded to make separate budget provision for payment of salaries from October onwards to ensure regular pay to teachers as they alleged the entire budget has already been exhausted.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ
ਮਲੂਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਰਾਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ
(News posted on: 11 Oct 2013)
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਅਕਤੂਬਰ (ਗਗਨਦੀਪ ਸੋਹਲ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਸ. ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ।
ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਮਿੱਤਲ, ਸ੍ਰੀ ਚਤਿਨ ਸਿੰਘ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਮੁੱਖ ਮਹਿਲਪੁਰਾ, ਵਨਿੰਦਰ ਕੌਰ ਲੁੰਬਾ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਅ ਬਹੁਤ ਵੱਡਮੁਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਬਲ 'ਤੇ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸੁਝਾਅ ਲਿਖਕੇ ਵੀ ਭੇਜਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ , ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਆਂ ਹੋ ਸਕੇ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਹਨ ਜਦੋ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 10 ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਮਿੱਤਲ, ਚਤਿੰਨ ਸਿੰਘ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਝੂੰਦਾ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਮੁਖਮਹਿਲਪੁਰਾ, ਵਨਿੰਦਰ ਕੌਰ ਲੁੰਬਾ ( ਸਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ) , ਚਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਗ ਕੰਗ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿਧੂ ( ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ), ਮੈਡਮ ਸੀਮਾ ਕੁਮਾਰੀ (ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ) ਅਤੇ ਰਜਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਚੰਡੀਗੜ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਚਾਰ ਹਾਜਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕੋਰਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅੰਜਲੀ ਭਾਵਰਾ, ਸ੍ਰੀ ਕੁਮਾਰ ਰਾਹੁਲ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਸ੍ਰੀ ਮਤੀ ਤਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ, ਸ੍ਰੀ ਕਮਲ ਕੁਮਾਰ ਗਰਗ ਡੀ ਪੀ ਆਈ ਸਕੈਂਡਰੀ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੌਰ ਡੀ ਪੀ ਆਈ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਅਤੇ ਸ. ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ
ਮਲੂਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਰਾਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਅਕਤੂਬਰ (ਗਗਨਦੀਪ ਸੋਹਲ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਸ. ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ।
ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਮਿੱਤਲ, ਸ੍ਰੀ ਚਤਿਨ ਸਿੰਘ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਮੁੱਖ ਮਹਿਲਪੁਰਾ, ਵਨਿੰਦਰ ਕੌਰ ਲੁੰਬਾ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਅ ਬਹੁਤ ਵੱਡਮੁਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਬਲ 'ਤੇ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸੁਝਾਅ ਲਿਖਕੇ ਵੀ ਭੇਜਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ , ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਆਂ ਹੋ ਸਕੇ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਹਨ ਜਦੋ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 10 ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਮਿੱਤਲ, ਚਤਿੰਨ ਸਿੰਘ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਝੂੰਦਾ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਮੁਖਮਹਿਲਪੁਰਾ, ਵਨਿੰਦਰ ਕੌਰ ਲੁੰਬਾ ( ਸਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ) , ਚਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਗ ਕੰਗ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿਧੂ ( ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ), ਮੈਡਮ ਸੀਮਾ ਕੁਮਾਰੀ (ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ) ਅਤੇ ਰਜਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਚੰਡੀਗੜ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਚਾਰ ਹਾਜਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕੋਰਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅੰਜਲੀ ਭਾਵਰਾ, ਸ੍ਰੀ ਕੁਮਾਰ ਰਾਹੁਲ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਸ੍ਰੀ ਮਤੀ ਤਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ, ਸ੍ਰੀ ਕਮਲ ਕੁਮਾਰ ਗਰਗ ਡੀ ਪੀ ਆਈ ਸਕੈਂਡਰੀ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੌਰ ਡੀ ਪੀ ਆਈ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਅਤੇ ਸ. ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RTI ANTHEM..........AMAZING
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Daily News Update
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Corner-Reform Education
"We will ghearo the education minister on October 5 at a state-level meeting to be organsied at Patiala in protest against our long pending demands," president of the Aided School Teachers and Other Employees' Union, Gurcharan Singh Chahal said here.
| |
Criticising the government for not fulfilling its promise of providing house rent and medical allowances at par with teachers of government schools, Chahal said "Chief Minister Parkash Singh Badal had promised us in 2010 to give us HRA and medical allowance as per the fifth Pay Commission, but it has not been met yet".
Teachers also demanded to make separate budget provision for payment of salaries from October onwards to ensure regular pay to teachers as they alleged the entire budget has already been exhausted.
ਮਲੂਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਰਾਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ
(News posted on: 11 Oct 2013)
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਅਕਤੂਬਰ (ਗਗਨਦੀਪ ਸੋਹਲ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਸ. ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ।
ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਮਿੱਤਲ, ਸ੍ਰੀ ਚਤਿਨ ਸਿੰਘ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਮੁੱਖ ਮਹਿਲਪੁਰਾ, ਵਨਿੰਦਰ ਕੌਰ ਲੁੰਬਾ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਅ ਬਹੁਤ ਵੱਡਮੁਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਬਲ 'ਤੇ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸੁਝਾਅ ਲਿਖਕੇ ਵੀ ਭੇਜਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ , ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਆਂ ਹੋ ਸਕੇ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਹਨ ਜਦੋ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 10 ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਮਿੱਤਲ, ਚਤਿੰਨ ਸਿੰਘ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਝੂੰਦਾ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਮੁਖਮਹਿਲਪੁਰਾ, ਵਨਿੰਦਰ ਕੌਰ ਲੁੰਬਾ ( ਸਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ) , ਚਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਗ ਕੰਗ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿਧੂ ( ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ), ਮੈਡਮ ਸੀਮਾ ਕੁਮਾਰੀ (ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ) ਅਤੇ ਰਜਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਚੰਡੀਗੜ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਚਾਰ ਹਾਜਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕੋਰਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅੰਜਲੀ ਭਾਵਰਾ, ਸ੍ਰੀ ਕੁਮਾਰ ਰਾਹੁਲ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਸ੍ਰੀ ਮਤੀ ਤਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ, ਸ੍ਰੀ ਕਮਲ ਕੁਮਾਰ ਗਰਗ ਡੀ ਪੀ ਆਈ ਸਕੈਂਡਰੀ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੌਰ ਡੀ ਪੀ ਆਈ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਅਤੇ ਸ. ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਮਲੂਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਰਾਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਅਕਤੂਬਰ (ਗਗਨਦੀਪ ਸੋਹਲ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਸ. ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ।
ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਮਿੱਤਲ, ਸ੍ਰੀ ਚਤਿਨ ਸਿੰਘ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਮੁੱਖ ਮਹਿਲਪੁਰਾ, ਵਨਿੰਦਰ ਕੌਰ ਲੁੰਬਾ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਅ ਬਹੁਤ ਵੱਡਮੁਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਬਲ 'ਤੇ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸੁਝਾਅ ਲਿਖਕੇ ਵੀ ਭੇਜਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ , ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਆਂ ਹੋ ਸਕੇ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਹਨ ਜਦੋ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 10 ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਮਿੱਤਲ, ਚਤਿੰਨ ਸਿੰਘ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਝੂੰਦਾ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਮੁਖਮਹਿਲਪੁਰਾ, ਵਨਿੰਦਰ ਕੌਰ ਲੁੰਬਾ ( ਸਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ) , ਚਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਗ ਕੰਗ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿਧੂ ( ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ), ਮੈਡਮ ਸੀਮਾ ਕੁਮਾਰੀ (ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ) ਅਤੇ ਰਜਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਚੰਡੀਗੜ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਚਾਰ ਹਾਜਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕੋਰਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅੰਜਲੀ ਭਾਵਰਾ, ਸ੍ਰੀ ਕੁਮਾਰ ਰਾਹੁਲ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਸ੍ਰੀ ਮਤੀ ਤਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ, ਸ੍ਰੀ ਕਮਲ ਕੁਮਾਰ ਗਰਗ ਡੀ ਪੀ ਆਈ ਸਕੈਂਡਰੀ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੌਰ ਡੀ ਪੀ ਆਈ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਅਤੇ ਸ. ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
RTI ANTHEM..........AMAZING
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Daily News Update
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Corner-Reform Education
====================================================
CLARIFICATIONS
====================================================
PMS (Payroll Management System for Punjab)
User Friendly and easy Payroll system.
Create your "Arrear Bill" so easily ,even if you don't have previous data on PMS.
For more information you can visit website : www.pmspunjab.in
For more information you can visit website : www.pmspunjab.in
===================================================
==============================================================================================
============================================================================================================================================================================================
==============================================================================================
==============================================================================================
==============================================================================================
=========================================================================
==========================================
Maluka assures due consideration towards the demands of Teachers
Punjab Education Minister Mr Sikander Singh Maluka today assured the representatives of the 20 various unions of Punjab Teachers Association, Government School Lecturer association, Government School Head Master Association and Master Cadre Union etc. that the state government would give due consideration to all of their legitimate demands .
Assurance to this regard was given by Mr. Maluka to a delegation of the associations of Education Deptt., who called on the Minister. The delegation of various associations apprised the Minister about the problems being faced by the Masters/Lecturers and sought the immediate resolution of their demands. After listening to their demands, Mr Maluka assured that all the associations that due consideration would be given to their all of their genuine demands adding that he was fully aware of the problems being faced by the Masters/Lecturers/Head Masters and Principal of the Government Schools of the state and no stone would be left unturned to solve them.
The Minister asked the teachers to fulfill their duties with utmost sincerity and dedication so that the students could be benefited from it. He said that the state government was fully committed for the welfare of the teachers and the recruitment process for vacant posts of the teachers and promotions as per the seniority would be initiated soon. He said that due to the effort of the state government Punjab is today leading the country in the Education.
The Minister further said the Punjab government is fully committed to provide the quality education in the state. The Government was ready to spend liberally improving the infrastructure and fill up the vacant posts of the teachers in the Government schools of the state.
Prominent amongst other who were present in the meeting Mrs. Anjali Bhawra, Principal Secretary School Education, Mr. Kumar Rahul, Director General School, Mr. Kamal Garg, D P I (Secondary), Mr. Gurdeep Singh, Special Secretary, School Education Mrs. Darshan Kaur, Director, Public Instructions (elementary) and representatives of the various teachers Unions.
===================================================
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਅਕ ਮਿਆਰ ਉਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ-
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ.ਮਲੂਕਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ,13 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਅਪਡੇਟ ਬਿਊਰੋ)- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉਚਾ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਲੋੜੀਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵਜੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ਕ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰ ਵਿਦਿਅਕ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਅੱਜ ਇਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ 20 ਅਧਿਆਪਕ ਦਲ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੋਰਾਨ ਕੀਤਾ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਉਚੇਚੇ ਤੋਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਪੁੱਜਾ।
ਐਸ. ਸੀਂ/ ਬੀ ਸੀ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋ. ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਤੇ ਮੈਰਿਟ ਅਨੁਸਾਰ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਗੋਰਮਿੰਟ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਤੋ. ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ ਕੋਟਾ ਫਿਕਸ ਕਰਨ, ਲੈਫਟ ਆਉਟ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਅਤੇ ਪਦ’ਉੱਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟੇਪਰੇਰੀ ਆਸਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਫਦ ਨੇ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਗਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿਤਾ।
ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੁਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ ਰਹੇ ਗਿਆਰਵੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰਵੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਂਿÂੰਜੀਨਿੰਰਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਹਿਤ ਇਕ ਯੋਜਨਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚੋ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸੈਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾ ਜੋ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰ ਨਤੀਜੇ ਦੇਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਮਾਹੋਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਉਥੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਬੇਹਤਰ ਨਤੀਜੇ ਦੇਣ ਲਈ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਤਨ-ਦੇਹੀ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅੰਜਲੀ ਭਾਵਰਾ, ਸ੍ਰੀ ਕੁਮਾਰ ਰਾਹੁਲ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ, ਡੀ ਪੀ ਆਈ (ਸੈ.ਸਿ) ਸ਼੍ਰੀ ਕਮਲ ਗਰਗ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕੱਤਰ, ਸਕੂਲੀ ਸਿਖਿਆ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੌਰ, ਡੀਂਪੀਂਆਈਂ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਧਿਆਪਕ ਦਲ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿਚ ਮੇਜਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
===================================================
Punjab: Teacher accuses education officer of molesting her
Hoshiarpur: A woman teacher in a government school here has filed a case against a district education officer alleging that he tried to molest her, prompting police to order an inquiry. The teacher of Government Elementary School at Mona Khurd, in her complaint, alleged that Hoshiarpur District Education Officer (Zila Parishad), Paramjit Singh, had come to the school on October 3 for checking school records. During checking, finding her alone, he allegedly tried to molest her and threatened to get her suspended if she did not oblige him, the teacher alleged. The teacher alleged that the officer tried to molest her and threatened to get her suspended if she did not oblige him. Following the complaint, District SSP Sukhchain Singh Gill on Sunday ordered an inquiry into the allegations. "After getting the inquiry report, action would be taken accordingly," he said.
===================================================
ਪੇਪਰਾਂ ’ਚ ਨਕਲ ਰੋਕਣ ਲਈ ‘ਛਲ ਵਿਰੋਧੀ ਪੇਪਰ ਹੈਲਮਟ’
‘ ਲਓ ਵੀ ਨੋ ਮੋਰ ਚੀਟਿੰਗ... ਲੱਭ ਲਿਆ ਨਵਾਂ ਫੰਡਾ’ - ਪੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਨਕਲ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਜ਼ੋਰ ਲਗਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਕੁਝ ਜਿਆਦਾ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਕਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਨਹਿਲੇ ’ਤੇ ਦਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਜਿਹੀ ਚੀਟਿੰਗ ਜਾਂ ਛੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੀ ਇਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ‘ਛੱਲ ਵਿਰੋਧੀ ਪੇਪਰ ਹੈਲਮਟ’ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਉਤੇ ਪਹਿਨ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੇਪਰ ਦਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਚੀਟਿੰਗ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਨਾਂ ਨਵਾਂ ਫੰਡਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਰਬੜ ਬੈਂਡ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਬੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪੇਪਰ ਹੈਲਮਟ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਫੇਸ ਬੁੱਕ ਉਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹਟਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਫੈਲ ਗਈ। ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਨੇ ਸਬੰਧਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਿਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪੇਪਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਥਾਂ ਥੋੜੀ ਸੀ ਜਦ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਜਿਆਦਾ ਸਨ।
===================================================ਅਧਿਆਪਕਾ ਕੋਲੋਂ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਲੁਟੇਰੇ ਪਰਸ ਖੋਹ ਕੇ ਫ਼ਰਾਰ
ਬਹਾਦਰ ਅਧਿਆਪਕ ਲੜਕੀ ਵਲੋਂ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਡੱਟਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ
ਮਾਹਿਲਪੁਰ- ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਪਿੰਡ ਬਾਹੋਵਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਚੋਅ ਲਾਗੇ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਦੋ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਕੂਟਰੀ ਤੇ ਸਵਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾ ਕੋਲੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਰਸ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਪਰੰਤੂ ਲੁਟੇਰੇ ਭੱਜਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਗਏ। ਥਾਣਾ ਚੱਬੇਵਾਲ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਪੁੱਤਰੀ ਹੰਸ ਰਾਜ ਵਾਸੀ ਬਾਹੋਵਾਲ ਨੇ ਥਾਣਾ ਚੱਬੇਵਾਲ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਾਪਿਸ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਪਹੰਚੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਦੋ ਅਣਪਛਾਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਪਰਸ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ 2000 ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਜਰੂਰੀ ਕਾਗਜ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸਦਾ ਉਸਨੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਬਾਹੋਵਾਲ ਦੇ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਭੂੰਨੋ ਵੱਲ ਦੀ ਹੰਦੇ ਹੋਏ ਮੱਖਣਗੜ• ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੌੜ ਗਏ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਉਕਤ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਮੱਖਣਗੜ• ਤੱਕ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਹ ਪਰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢਕੇ ਪਰਸ ਪਿੰਡ ਸੁਭਾਨਪੁਰ ਕੋਲ ਸੁੱਟ ਗਏ। ਥਾਣਾ ਮਾਹਿਲਪੁਰ ਦੀ ਪਲੀਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਹੈ।
===================================================ਮਾਹਿਲਪੁਰ- ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਪਿੰਡ ਬਾਹੋਵਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਚੋਅ ਲਾਗੇ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਦੋ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਕੂਟਰੀ ਤੇ ਸਵਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾ ਕੋਲੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਰਸ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਪਰੰਤੂ ਲੁਟੇਰੇ ਭੱਜਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਗਏ। ਥਾਣਾ ਚੱਬੇਵਾਲ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਪੁੱਤਰੀ ਹੰਸ ਰਾਜ ਵਾਸੀ ਬਾਹੋਵਾਲ ਨੇ ਥਾਣਾ ਚੱਬੇਵਾਲ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਾਪਿਸ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਪਹੰਚੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਦੋ ਅਣਪਛਾਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਪਰਸ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ 2000 ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਜਰੂਰੀ ਕਾਗਜ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸਦਾ ਉਸਨੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਬਾਹੋਵਾਲ ਦੇ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਭੂੰਨੋ ਵੱਲ ਦੀ ਹੰਦੇ ਹੋਏ ਮੱਖਣਗੜ• ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੌੜ ਗਏ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਉਕਤ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਮੱਖਣਗੜ• ਤੱਕ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਹ ਪਰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢਕੇ ਪਰਸ ਪਿੰਡ ਸੁਭਾਨਪੁਰ ਕੋਲ ਸੁੱਟ ਗਏ। ਥਾਣਾ ਮਾਹਿਲਪੁਰ ਦੀ ਪਲੀਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਹੈ।
ਪਿੰਡ ਰੌਂਤਾ ਦੇ ਸਕੂਲ ਚ ਚੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦਿਲਚਸਪ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੋਰੀ
ਪਿੰਡ ਰੌਂਤਾ ਜਿਲਾ ਮੋਗਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਚ ਇਕ ਚੋਰ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬ ਵਿਚੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਨੇ ਸਮੇਂ ਚ ਉਸਨੇ ਇਸ ਲੈਬ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਲੈਬ ਦਾ ਜਿੰਦਰਾ ਤੋੜਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿੰਦਰਾ ਲਗਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਕਸਰ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ , ਉੱਥੇ ਅਜਿਹੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਚੋਂ ਡਿਸਕ ਅਤੇ ਰੈਮ ਕੱਢਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਲੈਬ ਇੰਚਾਰਜ ਮੈਡਮ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ 181 ਪੁਲਿਸ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਚੰਡੀਗੜ• ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੋਰ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫ ਆਰ ਆਈ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਖਾਨਾਂਪੂਰਤੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਪਰੰਤੂ ਚੋਰ ਦੀ ਕੋਈ ਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਫੇਰ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਜਾਵੇ।
===================================================
=========================================================================
=========================================================================
===============================================
हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देंगे कर्मचारी
5वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करवाने को कर्मचारी कर रहे संघर्ष
•अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करवाने के लिए संघर्ष कर रहे कर्मचारियों ने इस मामले को हाईकोर्ट में फिर से अपील करने का फैसला किया है। कर्मचारियों का मानना है कि सरकारी खजाने पर पड़ने वाले बोझ के तथ्य को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। कर्मचारियों को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले से झटका लगा है।
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में पंजाब सरकार ने यह दलील दी कि एक जनवरी 2006 से 31 मार्च 2009 के समय में ही पे रिवीजन को लागू करने से राज्य के खजाने पर 3450 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। वित्तीय संकट से जूझ रही सरकार इस स्थिति में नहीं है कि इतना बोझ उठा सके। हाईकोर्ट ने सरकार के इस दलील को स्वीकार कर लिया है। पंजाब के वित्त विभाग के सचिव जसपाल सिंह ने कहा कि कोर्ट के फैसले का पूरा अध्ययन करके कुछ कह सकेंगे। फिर भी राज्य सरकार ने अपना पक्ष रखा है जिसको अदालत ने स्वीकार किया है।
पंजाब में कर्मचारी संगठनों की फेडरेशन के नेता रणबीर सिंह ढिल्लों ने कहा कि क र्मचारियों ने कभी भी 2006 से एरियर की मांग नहीं की। वे 1 दिसंबर 2011 से रिवाइज्ड स्केल लागू करने के बजाय 2006 से स्केल लागू करने की मांग कर रहे हैं लेकिन पुराना एरियर मांगने के बजाय नोशनल स्केल लागू करने की बात है। इससे कर्मचारियों को लाभ होगा, लेकिन यह प्रत्येक कर्मचारी औसतन पांच सौ रुपये महीने का ही होगा। इससे खजाने पर चार सौ करोड़ से ज्यादा का बोझ नहीं पड़ेगा। इससे पहले पंजाब के ही एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया हुआ है, तीसरे वेतन आयोग के फैसले को लागू करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि रिवाइज्ड स्केल लागू करने क ी दो तारीखें नहीं हो सकतीं। भले ही पीछे से नोशनल आधार पर लागू कर दिया जाए।
====================================================================
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
====================================================
--------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ- ਮਲਾਲਾ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 12 ਅਕਤੂਬਰ (ਏਜੰਸੀ) - ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਅਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਅੱਲੜ੍ਹ ਮੁਟਿਆਰ ਮਲਾਲਾ ਯੂਸਫ਼ਜ਼ਈ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਮ ਯੋਂਗ ਕਿਮ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੇ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਮ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਮਲਾਲਾ ਨੇ ਬਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਉਪਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਸਿਹਤ ਤੇ ਏਡਜ਼ ਸਣੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਸਣੇ ਬਾਕੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨ ਸਿੱਖਿਆ ਉਪਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ। ਮਲਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਮਾਨਵ ਤਸਕਰੀ, ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਏਡਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਮ ਨੇ ਮਲਾਲਾ ਨੂੰ ਆਸ ਦੇ ਇਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਲਾਲਾ ਫੰਡ ਨੂੰ 12 ਅਰਬ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾਨ ਕੀਤੇ। ਮਲਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਲਾਲਾ ਫੰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ।
------------------------------------------------
PSEB sets a record of sorts: No flying squad, no cheating cases
Perhaps this is for the first time that not a single case of cheating has been reported from Ludhiana district in the Punjab School Education Board (PSEB) compartment exams for Class 12 students from across 21 examination centers.
The compartment exams concluded with the geography paper on Thursday.
Gurjot Singh, deputy district education officer (secondary), also confirmed: I had visited several examination centers, but no cheating case was reported.
According to the education department, in 2012, around 100 cheating cases were reported from Ludhiana district during the annual exams in March; while in March 2013, 12 cases were reported from the district.
Gurjot Singh told: The compartment exams for Class 12 are over on Thursday, but no case of cheating has been reported to us.
When asked that not a single flying squad visited any of the examination centers across the district, Singh replied: In Ludhiana, no flying squad was deputed to visit examination centers, as very few students had appeared in the compartment exam this year. However, if the board had sent any squad to the centres, then we are not aware of it.
However, the deputy DEO admitted that the cheating cases in Ludhiana district had come down considerably in last few year.
Moreover, we keep tight vigil on the examination centers across the district to contain cheating, he added.
Perhaps this is also for the first time in the history of the PSEB exams that flying squad was not deputed on the examination duty, even though at several examination centers - especially in main subjects like English, science and mathematics - more than 500 students had appeared.
A schoolteacher, who had been a member of a flying squad some time back, said: This is for the first time that a cheating case has not been reported from the district during the compartment exams while in 2012 there were reports of several cheating cases. Now the question arises: 'was it the absence of flying squads that the cheating cases were not reported this time?'
Responding to the absence of flying squads from the compartment exams, PSEB vice-chairman Suresh Tandon said: The flying squads were not sent because we had already instructed the DEO's to visit the examination centers or depute teachers for checking the centers. We send flying squads only during the annual exams.
However, the PSEB vice-chairman too admitted that in comparison to 2012, cheating cases in all districts of Punjab had come down considerably: We are happy that the board is able to contain the cheating cases.
------------------------------------------------Perhaps this is for the first time that not a single case of cheating has been reported from Ludhiana district in the Punjab School Education Board (PSEB) compartment exams for Class 12 students from across 21 examination centers.
The compartment exams concluded with the geography paper on Thursday.
Gurjot Singh, deputy district education officer (secondary), also confirmed: I had visited several examination centers, but no cheating case was reported.
According to the education department, in 2012, around 100 cheating cases were reported from Ludhiana district during the annual exams in March; while in March 2013, 12 cases were reported from the district.
Gurjot Singh told: The compartment exams for Class 12 are over on Thursday, but no case of cheating has been reported to us.
When asked that not a single flying squad visited any of the examination centers across the district, Singh replied: In Ludhiana, no flying squad was deputed to visit examination centers, as very few students had appeared in the compartment exam this year. However, if the board had sent any squad to the centres, then we are not aware of it.
However, the deputy DEO admitted that the cheating cases in Ludhiana district had come down considerably in last few year.
Moreover, we keep tight vigil on the examination centers across the district to contain cheating, he added.
Perhaps this is also for the first time in the history of the PSEB exams that flying squad was not deputed on the examination duty, even though at several examination centers - especially in main subjects like English, science and mathematics - more than 500 students had appeared.
A schoolteacher, who had been a member of a flying squad some time back, said: This is for the first time that a cheating case has not been reported from the district during the compartment exams while in 2012 there were reports of several cheating cases. Now the question arises: 'was it the absence of flying squads that the cheating cases were not reported this time?'
Responding to the absence of flying squads from the compartment exams, PSEB vice-chairman Suresh Tandon said: The flying squads were not sent because we had already instructed the DEO's to visit the examination centers or depute teachers for checking the centers. We send flying squads only during the annual exams.
However, the PSEB vice-chairman too admitted that in comparison to 2012, cheating cases in all districts of Punjab had come down considerably: We are happy that the board is able to contain the cheating cases.
CBSE invites schools to send videos for YouTube
The Central Board of Secondary Education (CBSE) has invited affiliated schools to send in their videos for its YouTube channel that has more than 700 subscribers and more than 200 selected uploads.
The videos can be short films, role plays, talks, discussions, debates or activities about health and wellness, gender sensitivity, community outreach, life skills, values education, heritage, disaster management, social issues, environmental issues, science and technology, and innovative teaching learning methodologies.
Schools have started sending the videos. Nankana Sahib Public School principal Harmeet Kaur Waraich confirmed here on Tuesday that her team had sent many clips. "In one of the videos, students explain a model selected for national exhibition," she said. "The model was about solar energy, and it was a good experience for the students to learn by sharing," she added.
More schools are gearing up for the job. "After completing the planned activities for this month and November, we will send the videos to the board," said Gurmant Kaur Gill, principal of Guru Nanak International Public School, Model Town.
Instructions
* Send videos in the mov, mpeg4, avi and wmv formats
* Videos should not exceed 10 minutes
* The clip should be well edited and titled appropriately
* Title format: "Theme - title of the video - name of the school"
* The board reserves the right to use, reproduce, distribute, publish, and adapt the submitted content; and prepare derivative works of display, make it available online, or transmit some or part of it in any form electronically.
* Videos should not contain third-party-copyright material, or content subject to third-party proprietary rights
* The content should not be objectionable to any community, region, religion, gender, caste or creed.
* Do not send the entire proceedings of school events and celebrations
* Ensure the quality of video and sound before submitting
* Do not submit images in the movie format.
Send to
Director (Academics, Research, Training & Innovation)
Central Board of Secondary Education,
Shiksha Sadan, 17, Rouse Avenue
Institutional Area, Delhi - 110002
Send in
Pen drive or CD, include short description (not exceeding 45 words)
The Central Board of Secondary Education (CBSE) has invited affiliated schools to send in their videos for its YouTube channel that has more than 700 subscribers and more than 200 selected uploads.
The videos can be short films, role plays, talks, discussions, debates or activities about health and wellness, gender sensitivity, community outreach, life skills, values education, heritage, disaster management, social issues, environmental issues, science and technology, and innovative teaching learning methodologies.
Schools have started sending the videos. Nankana Sahib Public School principal Harmeet Kaur Waraich confirmed here on Tuesday that her team had sent many clips. "In one of the videos, students explain a model selected for national exhibition," she said. "The model was about solar energy, and it was a good experience for the students to learn by sharing," she added.
More schools are gearing up for the job. "After completing the planned activities for this month and November, we will send the videos to the board," said Gurmant Kaur Gill, principal of Guru Nanak International Public School, Model Town.
Instructions
* Send videos in the mov, mpeg4, avi and wmv formats
* Videos should not exceed 10 minutes
* The clip should be well edited and titled appropriately
* Title format: "Theme - title of the video - name of the school"
* The board reserves the right to use, reproduce, distribute, publish, and adapt the submitted content; and prepare derivative works of display, make it available online, or transmit some or part of it in any form electronically.
* Videos should not contain third-party-copyright material, or content subject to third-party proprietary rights
* The content should not be objectionable to any community, region, religion, gender, caste or creed.
* Do not send the entire proceedings of school events and celebrations
* Ensure the quality of video and sound before submitting
* Do not submit images in the movie format.
Send to
Director (Academics, Research, Training & Innovation)
Central Board of Secondary Education,
Shiksha Sadan, 17, Rouse Avenue
Institutional Area, Delhi - 110002
Send in
Pen drive or CD, include short description (not exceeding 45 words)
----------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------
ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਵੱਖਰੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਸਮਾਂ 3:00 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗਾਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਲਬਿੰਗ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ
(News posted on: 12 Oct 2013)
ਅਜੀਤਗੜ,12 ਅਕਤੂਬਰ : ਅੱਜ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਟੀਚਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਸਿੱਖਿਆ-ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਦਾਰ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ-ਸਕੱਤਰ ਅੰਜਲੀ ਭਾਵੜਾ, ਡੀ.ਜੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਕੁਮਾਰ ਰਾਹੁਲ, ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ (ਸੈ:ਸਿ ਕਮਲ ਗਰਗ, ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਐ:ਸਿ ਦਰਸ਼ਨ ਕੌਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਦੀ ਅਗਵਾਹੀ ਹੇਠ ਮਿਲੇ ਵਫਦ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਇਸ ਹੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਿਡਲ, ਹਾਈ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਲਬਿੰਗ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਵੱਖਰੇ ਹੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਰੰਤ ਪੱਤਰ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਸਮਾਂ 3:00 ਵਜੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫੇਸਲਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਤਰ�ਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨਾ ਤੁਰੰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆ ਸਮਾਂਬੰਧ ਕਰਨ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜਿਲਿਆਂ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਵੱਖਰੀ-ਵੱਖਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਟੀ.ਈ.ਟੀ. ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ, ਅਪ੍ਰੈਲ 2011 ਤੋਂ ਬਾਦ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਟੀਚਿੰਗ ਫੈਲੋ ਨੂੰ ਰੈਗੁਲਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਨਾ ਤਰੱਕੀ ਲਗਾਉਣ, ਪਲਾਨ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਨਾਨ-ਪਲਾਨ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਫਾਈ-ਸੇਵਕਾਂ, ਬਿਜ਼ਲੀ-ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਆਦਿ ਮੰਗਾ ਤੇ ਠੋਸ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਹੋਈ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਹਾਂਡਾ, ਮਲਕੀਤ ਕਾਹਨੂੰਵਾਨ, ਸਤਵੀਰ ਰੋਣੀ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸਾਂਧਰਾ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਗਰੂਰ, ਬੀ.ਕੇ.ਮਹਿਮੀ, ਸੁਖਦੇਵ ਬੈਨੀਪਾਲ, ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁੱਕੇਵਾਲੀ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸੇਖੋਂ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸੇਖੋਂ, ਬਲਜੀਤ ਸਲਾਣਾ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਹੈਪੀ, ਸਤਵੀਰ ਬੋਪਾਰਾਏ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਚੋਹਾਨ, ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ
-------------------------------------------------
'Whistleblower' Haryana teacher claims he paid Rs 5 lakh to state chief parliamentary secretary for job
CHANDIGARH: In what can be seen as huge embarrassment for the Haryana government, a primary teacher, working in the education department moved the Punjab and Haryana high court against its chief parliamentary secretary, Ram Kishan Fauji alleging that he had paid Rs 5 lakh to Fauji for his selection for a teacher's post.
Claiming that he is a whistleblower who has helped unearth the cash-for-job scam in Haryana, Anand Kumar, who is working as junior basis teacher (JBT), has also sought directions from the HC to protect his life and liberty.
Taking up his petition, Justice TPS Maan of the HC has issued notice to the Haryana government to file its replies on the contentions raised by the petitioner.
The petitioner informed the court that in 2009 he was working as the president of "Patra Adhyapak Sangh", an association formed for the protection of the rights of the candidates who had qualified Haryana Teacher Eligibility Test (HTET) conducted by the Board of School Education, Haryana, Bhiwani. During that period, Haryana Staff Selection Commission (HSSC) advertised the posts of JBT teachers.
The petitioner was eligible and qualified for the said post and consequently he applied in time on the prescribed Performa. Ultimately the eligibility-cum-documents verification card for the post of JBT teacher was issued to the petitioner in May 2010. Petitioner further submitted that his financial condition was not good and he was looking for a job.
He alleged that CPS Ram Kishan Fauji and certain influential politicians of the area were running the employment racket and their touts used to collect money and jobs were offered for cash.
Petitioner also claimed that he met Ram Kishan Fauji, an elected Congress MLA from Bawanikhera assembly and paid Rs 5 lakh to him to secure a job of JBT teacher. He has informed the court about two people who were present when he handed over the money to Fauji.
"I was performing my duty with heavy heart and a sense of guilt," submitted the petitioner on his approaching the court on the issue. The petitioner further claimed that when he recently exposed the issue before media, he was threatened by close associates of Ram Kishan Fauji that he would be eliminated if he does not withdraw his allegations. He also claimed victimization by the state government after he raised the issue.
CHANDIGARH: In what can be seen as huge embarrassment for the Haryana government, a primary teacher, working in the education department moved the Punjab and Haryana high court against its chief parliamentary secretary, Ram Kishan Fauji alleging that he had paid Rs 5 lakh to Fauji for his selection for a teacher's post.
Claiming that he is a whistleblower who has helped unearth the cash-for-job scam in Haryana, Anand Kumar, who is working as junior basis teacher (JBT), has also sought directions from the HC to protect his life and liberty.
Taking up his petition, Justice TPS Maan of the HC has issued notice to the Haryana government to file its replies on the contentions raised by the petitioner.
The petitioner informed the court that in 2009 he was working as the president of "Patra Adhyapak Sangh", an association formed for the protection of the rights of the candidates who had qualified Haryana Teacher Eligibility Test (HTET) conducted by the Board of School Education, Haryana, Bhiwani. During that period, Haryana Staff Selection Commission (HSSC) advertised the posts of JBT teachers.
The petitioner was eligible and qualified for the said post and consequently he applied in time on the prescribed Performa. Ultimately the eligibility-cum-documents verification card for the post of JBT teacher was issued to the petitioner in May 2010. Petitioner further submitted that his financial condition was not good and he was looking for a job.
He alleged that CPS Ram Kishan Fauji and certain influential politicians of the area were running the employment racket and their touts used to collect money and jobs were offered for cash.
Petitioner also claimed that he met Ram Kishan Fauji, an elected Congress MLA from Bawanikhera assembly and paid Rs 5 lakh to him to secure a job of JBT teacher. He has informed the court about two people who were present when he handed over the money to Fauji.
"I was performing my duty with heavy heart and a sense of guilt," submitted the petitioner on his approaching the court on the issue. The petitioner further claimed that when he recently exposed the issue before media, he was threatened by close associates of Ram Kishan Fauji that he would be eliminated if he does not withdraw his allegations. He also claimed victimization by the state government after he raised the issue.
Claiming that he is a whistleblower who has helped unearth the cash-for-job scam in Haryana, Anand Kumar, who is working as junior basis teacher (JBT), has also sought directions from the HC to protect his life and liberty.
Taking up his petition, Justice TPS Maan of the HC has issued notice to the Haryana government to file its replies on the contentions raised by the petitioner.
The petitioner informed the court that in 2009 he was working as the president of "Patra Adhyapak Sangh", an association formed for the protection of the rights of the candidates who had qualified Haryana Teacher Eligibility Test (HTET) conducted by the Board of School Education, Haryana, Bhiwani. During that period, Haryana Staff Selection Commission (HSSC) advertised the posts of JBT teachers.
The petitioner was eligible and qualified for the said post and consequently he applied in time on the prescribed Performa. Ultimately the eligibility-cum-documents verification card for the post of JBT teacher was issued to the petitioner in May 2010. Petitioner further submitted that his financial condition was not good and he was looking for a job.
He alleged that CPS Ram Kishan Fauji and certain influential politicians of the area were running the employment racket and their touts used to collect money and jobs were offered for cash.
Petitioner also claimed that he met Ram Kishan Fauji, an elected Congress MLA from Bawanikhera assembly and paid Rs 5 lakh to him to secure a job of JBT teacher. He has informed the court about two people who were present when he handed over the money to Fauji.
"I was performing my duty with heavy heart and a sense of guilt," submitted the petitioner on his approaching the court on the issue. The petitioner further claimed that when he recently exposed the issue before media, he was threatened by close associates of Ram Kishan Fauji that he would be eliminated if he does not withdraw his allegations. He also claimed victimization by the state government after he raised the issue.
----------------------------------------------------------------------------------------------
Speed News »
Hundreds of ETTs (elementary teachers) protest against Punjab government's alleged delay in regularizing them. The protest is to be staged near Punjab School Education Board office and is part of Monday's state-wide protest by ETTs.
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
Revised pay scales:
HC relief for Pb govt, jolt for staff
No revised scale of 5th pay com from 1 jan 2006 to pb govt employees
More Details -Click Here to View Judgment
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
More Details -Click Here to View Judgment
Minister raids school, teachers get the stick
Teachers face suspension in Punjab
Chandigarh: This is one lesson the teachers and staff of a government school in a Punjab town got the hard way on Friday.
Sixteen teachers and staff members, including the principal, were placed under suspension when Punjab's education minister raided the school in Mohali town, 10 km from here, and found them either absent or coming late.
Education Minister Sikander Singh Maluka, who arrived at the Government Model Senior Secondary School in Phase-3B1 of the town on Friday morning was not only surprised to see the staff arriving late but was also shocked at the upkeep of the school. He immediately ordered the suspension of school principal Baljinder Singh, five lecturers and other staffers.
"During the raid, the minister also found out that the place of the morning prayers was filled with muddy water and due to lack of cleanliness, the washrooms were stinking and there was no arrangement for drinking water," a spokesman of the minister said here. He said the minister warned the late-comers and categorically said no complacency would be tolerated on the part of teaching or non-teaching staff.
The minister asked the secretary-school education to seek explanation from the absent lecturers. Talking to mediapersons after the raid, the minister said the Punjab government was committed to improving education standards in government schools and he would make surprise raids more frequently throughout the state. He told education department officers to conduct surprise visits with the dual purpose of ensuring punctuality of teachers and maintaining standard of education being imparted in government schools.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sixteen teachers and staff members, including the principal, were placed under suspension when Punjab's education minister raided the school in Mohali town, 10 km from here, and found them either absent or coming late.
Education Minister Sikander Singh Maluka, who arrived at the Government Model Senior Secondary School in Phase-3B1 of the town on Friday morning was not only surprised to see the staff arriving late but was also shocked at the upkeep of the school. He immediately ordered the suspension of school principal Baljinder Singh, five lecturers and other staffers.
"During the raid, the minister also found out that the place of the morning prayers was filled with muddy water and due to lack of cleanliness, the washrooms were stinking and there was no arrangement for drinking water," a spokesman of the minister said here. He said the minister warned the late-comers and categorically said no complacency would be tolerated on the part of teaching or non-teaching staff.
The minister asked the secretary-school education to seek explanation from the absent lecturers. Talking to mediapersons after the raid, the minister said the Punjab government was committed to improving education standards in government schools and he would make surprise raids more frequently throughout the state. He told education department officers to conduct surprise visits with the dual purpose of ensuring punctuality of teachers and maintaining standard of education being imparted in government schools.
DUTA to discuss points system for teacher appointments
New Delhi: The Delhi University Teachers Association (DUTA) will meet on Thursday to address the concerns of ad-hoc teachers following the introduction of a points system for appointments.
DUTA to discuss points system
"Keeping in mind the anxiety of thousands of ad-hoc teachers over the recent points system introduced to screen candidates before interviews as this may adversely affect the process of appointments, the DUTA executive has decided to meet on an emergency basis on Thursday," said DUTA president Nandita Narain.
According to the points system approved by the DU executive council, candidates will get points based on their performance at the undergraduate, postgraduate, MPhil and PhD levels, their National Eligibility Test (NET) and Junior Research Fellowship (JRF) scores and their research and teaching experience.
While a candidate aspiring to be a departmental teacher at entry level should score at least 75 points, a college level teacher must score 60 points.
"The DUTA wants to ensure an impartial, transparent and entirely legal process of appointments," said Narain.
Over 4,000 teaching posts are lying vacant in colleges and departments across DU, she added.
New Delhi: The Delhi University Teachers Association (DUTA) will meet on Thursday to address the concerns of ad-hoc teachers following the introduction of a points system for appointments.
According to the points system approved by the DU executive council, candidates will get points based on their performance at the undergraduate, postgraduate, MPhil and PhD levels, their National Eligibility Test (NET) and Junior Research Fellowship (JRF) scores and their research and teaching experience.
While a candidate aspiring to be a departmental teacher at entry level should score at least 75 points, a college level teacher must score 60 points.
"The DUTA wants to ensure an impartial, transparent and entirely legal process of appointments," said Narain.
Over 4,000 teaching posts are lying vacant in colleges and departments across DU, she added.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tamil Nadu: 90 percent students covered under free laptop scheme in last fiscal
Chennai: Over 90 per cent of the targeted 7.56 lakh higher secondary school and college students of government and aided institutions have been issued free laptops in 2012-13 under a welfare scheme being implemented by the Jayalalithaa government in Tamil Nadu.
Representational Pic
An official release in Chennai on Wednesday said Chief Minister Jayalalithaa had ordered providing laptops to 7.56 lakh students in 2012-13. Of this, 90 percent of the students had been issued laptops, an official release said on Wednesday. The Chief Minister has ordered that 5.65 lakh higher secondary school and polytechnic students be issued laptops in 2013-14, it said.
During 2011-12, a total of 9.07 lakh students were given free laptops. At a review meeting at the secretariat on Wednesday, Information and Special Schemes Implementation Minister KT Rajendra Bhalaji ordered speeding up issuing of free laptops to remaining students.
Keeping her poll promise, Chief Minister J Jayalalithaa launched the first-of-its-kind scheme in the country of issuing laptops to school, polytechnic and college students studying in state-run and state-aided institutions on September 15, 2011.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chennai: Over 90 per cent of the targeted 7.56 lakh higher secondary school and college students of government and aided institutions have been issued free laptops in 2012-13 under a welfare scheme being implemented by the Jayalalithaa government in Tamil Nadu.
An official release in Chennai on Wednesday said Chief Minister Jayalalithaa had ordered providing laptops to 7.56 lakh students in 2012-13. Of this, 90 percent of the students had been issued laptops, an official release said on Wednesday. The Chief Minister has ordered that 5.65 lakh higher secondary school and polytechnic students be issued laptops in 2013-14, it said.
During 2011-12, a total of 9.07 lakh students were given free laptops. At a review meeting at the secretariat on Wednesday, Information and Special Schemes Implementation Minister KT Rajendra Bhalaji ordered speeding up issuing of free laptops to remaining students.
Keeping her poll promise, Chief Minister J Jayalalithaa launched the first-of-its-kind scheme in the country of issuing laptops to school, polytechnic and college students studying in state-run and state-aided institutions on September 15, 2011.
Centre grants Tripura waiver for recruiting teachers
Centre grants Tripura waiver for recruiting teachers Agartala: The Central Government responding to Tripura's demand, has given it a one-time exemption from conducting a Teachers Eligibility Test (TET) for recruiting 5,000 school teachers, state's Education Minister Tapan Chakraborty said on Friday.
Representational picture
"HRD (human resource development) Ministry's Additional Secretary Vrinda Sarup in a letter to Tripura's Principal Secretary (education) informed that the government has given a one-time exemption from conducting TET prior to recruiting around 5,000 school teachers," the minister told the on-going session of the assembly.
"The HRD Ministry is yet to give any clear-cut decision on qualification for the recruitment of the 5,000 under-graduate teachers. However, the HRD Ministry has asked the state government to conduct the TET within two years after the recruitment of these 5,000 teachers," he said.
The minister was replying to the legislators' queries about the under-graduate teachers' recruitment, which was stopped since 1997.
"Over 80 lakh teachers have been teaching in 13 lakh schools across the country and they have not faced the TET. Over 22 crore students are studying in the 13 lakh schools in India," Chakraborty said.
According to the guidelines of the Right of Children to Free and Compulsory Education (RTE) Act, 2009, TET is mandatory for recruitment of government school teachers.
The minister said when Tripura started the process to recruit 5,000 teachers and sought applications in 2002, the pre-condition of holding a TET was not in force.
"The HRD Ministry recently sought some clarification from the state government and we accordingly replied. We want TET, but only for this time we want a one-time relaxation," he said.
Chakraborty added that he has also discussed the matter with HRD Minister MM Pallam Raju.
The controversy over the TET began last year after state Congress chief Sudip Roy Barman wrote a letter to the HRD ministry not to give any waiver to the Tripura government on the matter.
"I have informed the Union Human Resource Development Minister that the Tripura government was trying to ignore the provision of the RTE. Recruitment of teachers without TET would decline the quality of education," Barman had said.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"The HRD Ministry is yet to give any clear-cut decision on qualification for the recruitment of the 5,000 under-graduate teachers. However, the HRD Ministry has asked the state government to conduct the TET within two years after the recruitment of these 5,000 teachers," he said.
The minister was replying to the legislators' queries about the under-graduate teachers' recruitment, which was stopped since 1997.
"Over 80 lakh teachers have been teaching in 13 lakh schools across the country and they have not faced the TET. Over 22 crore students are studying in the 13 lakh schools in India," Chakraborty said.
According to the guidelines of the Right of Children to Free and Compulsory Education (RTE) Act, 2009, TET is mandatory for recruitment of government school teachers.
The minister said when Tripura started the process to recruit 5,000 teachers and sought applications in 2002, the pre-condition of holding a TET was not in force.
"The HRD Ministry recently sought some clarification from the state government and we accordingly replied. We want TET, but only for this time we want a one-time relaxation," he said.
Chakraborty added that he has also discussed the matter with HRD Minister MM Pallam Raju.
The controversy over the TET began last year after state Congress chief Sudip Roy Barman wrote a letter to the HRD ministry not to give any waiver to the Tripura government on the matter.
"I have informed the Union Human Resource Development Minister that the Tripura government was trying to ignore the provision of the RTE. Recruitment of teachers without TET would decline the quality of education," Barman had said.
Pranab Mukherjee inaugurates museum at his old school in West Bengal
Kirnahar (West Bengal): President Pranab Mukherjee on Friday inaugurated a museum housing mementos and memorabilia of his school days at Kirnahar Shibchandra High School in Birbhum district of West Bengal.
President Pranab Mukherjee
The President studied at the school from 1946 to 1952. Addressing the museum inaugural function, Pranab recalled his days as a schoolboy and referred to some former students, who had gone on to make a mark in politics and academia.
Mementos, memorabilia, admission registers and registers containing results of examinations in the schools are on display in the museum.
The register recording the President's admission to the school is on display, as also the register with a record of his father, freedom fighter Kamada Kinkar Mukherjee's admission to the same school.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kirnahar (West Bengal): President Pranab Mukherjee on Friday inaugurated a museum housing mementos and memorabilia of his school days at Kirnahar Shibchandra High School in Birbhum district of West Bengal.
The President studied at the school from 1946 to 1952. Addressing the museum inaugural function, Pranab recalled his days as a schoolboy and referred to some former students, who had gone on to make a mark in politics and academia.
Mementos, memorabilia, admission registers and registers containing results of examinations in the schools are on display in the museum.
The register recording the President's admission to the school is on display, as also the register with a record of his father, freedom fighter Kamada Kinkar Mukherjee's admission to the same school.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teachers threaten to gherao Punjab education minister
Chandigarh: Teachers of government aided schools in Punjab on Tuesday threatened to gherao education minister Sikander Singh Maluka in protest against non-filling of vacant posts.
"We will ghearo the education minister on October 5 at a state-level meeting to be organsied at Patiala in protest against our long pending demands," president of the Aided School Teachers and Other Employees' Union, Gurcharan Singh Chahal said here.
Alleging that government aided schools were on the verge of closure due to the state government's "destructive" policy, he said almost 5,000 posts of teachers were lying vacant since 2003.
Criticising the government for not fulfilling its promise of providing house rent and medical allowances at par with teachers of government schools, Chahal said "Chief Minister Parkash Singh Badal had promised us in 2010 to give us HRA and medical allowance as per the fifth Pay Commission, but it has not been met yet".
Teachers also demanded to make separate budget provision for payment of salaries from October onwards to ensure regular pay to teachers as they alleged the entire budget has already been exhausted.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ
ਮਲੂਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਰਾਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ
(News posted on: 11 Oct 2013)
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਅਕਤੂਬਰ (ਗਗਨਦੀਪ ਸੋਹਲ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਸ. ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ।
ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਮਿੱਤਲ, ਸ੍ਰੀ ਚਤਿਨ ਸਿੰਘ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਮੁੱਖ ਮਹਿਲਪੁਰਾ, ਵਨਿੰਦਰ ਕੌਰ ਲੁੰਬਾ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਅ ਬਹੁਤ ਵੱਡਮੁਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਬਲ 'ਤੇ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸੁਝਾਅ ਲਿਖਕੇ ਵੀ ਭੇਜਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ , ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਆਂ ਹੋ ਸਕੇ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਹਨ ਜਦੋ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 10 ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਮਿੱਤਲ, ਚਤਿੰਨ ਸਿੰਘ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਝੂੰਦਾ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਮੁਖਮਹਿਲਪੁਰਾ, ਵਨਿੰਦਰ ਕੌਰ ਲੁੰਬਾ ( ਸਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ) , ਚਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਗ ਕੰਗ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿਧੂ ( ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ), ਮੈਡਮ ਸੀਮਾ ਕੁਮਾਰੀ (ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ) ਅਤੇ ਰਜਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਚੰਡੀਗੜ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਚਾਰ ਹਾਜਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕੋਰਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅੰਜਲੀ ਭਾਵਰਾ, ਸ੍ਰੀ ਕੁਮਾਰ ਰਾਹੁਲ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਸ੍ਰੀ ਮਤੀ ਤਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ, ਸ੍ਰੀ ਕਮਲ ਕੁਮਾਰ ਗਰਗ ਡੀ ਪੀ ਆਈ ਸਕੈਂਡਰੀ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੌਰ ਡੀ ਪੀ ਆਈ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਅਤੇ ਸ. ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ
ਮਲੂਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਰਾਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਅਕਤੂਬਰ (ਗਗਨਦੀਪ ਸੋਹਲ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਸ. ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ।
ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਮਿੱਤਲ, ਸ੍ਰੀ ਚਤਿਨ ਸਿੰਘ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਮੁੱਖ ਮਹਿਲਪੁਰਾ, ਵਨਿੰਦਰ ਕੌਰ ਲੁੰਬਾ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਅ ਬਹੁਤ ਵੱਡਮੁਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਬਲ 'ਤੇ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸੁਝਾਅ ਲਿਖਕੇ ਵੀ ਭੇਜਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ , ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਆਂ ਹੋ ਸਕੇ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਹਨ ਜਦੋ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 10 ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਮਿੱਤਲ, ਚਤਿੰਨ ਸਿੰਘ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਝੂੰਦਾ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਮੁਖਮਹਿਲਪੁਰਾ, ਵਨਿੰਦਰ ਕੌਰ ਲੁੰਬਾ ( ਸਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ) , ਚਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਗ ਕੰਗ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿਧੂ ( ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ), ਮੈਡਮ ਸੀਮਾ ਕੁਮਾਰੀ (ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ) ਅਤੇ ਰਜਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਚੰਡੀਗੜ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਚਾਰ ਹਾਜਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕੋਰਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅੰਜਲੀ ਭਾਵਰਾ, ਸ੍ਰੀ ਕੁਮਾਰ ਰਾਹੁਲ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਸ੍ਰੀ ਮਤੀ ਤਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ, ਸ੍ਰੀ ਕਮਲ ਕੁਮਾਰ ਗਰਗ ਡੀ ਪੀ ਆਈ ਸਕੈਂਡਰੀ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੌਰ ਡੀ ਪੀ ਆਈ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਅਤੇ ਸ. ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RTI ANTHEM..........AMAZING
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Daily News Update
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Corner-Reform Education
"We will ghearo the education minister on October 5 at a state-level meeting to be organsied at Patiala in protest against our long pending demands," president of the Aided School Teachers and Other Employees' Union, Gurcharan Singh Chahal said here.
| |
Criticising the government for not fulfilling its promise of providing house rent and medical allowances at par with teachers of government schools, Chahal said "Chief Minister Parkash Singh Badal had promised us in 2010 to give us HRA and medical allowance as per the fifth Pay Commission, but it has not been met yet".
Teachers also demanded to make separate budget provision for payment of salaries from October onwards to ensure regular pay to teachers as they alleged the entire budget has already been exhausted.
ਮਲੂਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਰਾਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ
(News posted on: 11 Oct 2013)
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਅਕਤੂਬਰ (ਗਗਨਦੀਪ ਸੋਹਲ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਸ. ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ।
ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਮਿੱਤਲ, ਸ੍ਰੀ ਚਤਿਨ ਸਿੰਘ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਮੁੱਖ ਮਹਿਲਪੁਰਾ, ਵਨਿੰਦਰ ਕੌਰ ਲੁੰਬਾ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਅ ਬਹੁਤ ਵੱਡਮੁਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਬਲ 'ਤੇ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸੁਝਾਅ ਲਿਖਕੇ ਵੀ ਭੇਜਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ , ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਆਂ ਹੋ ਸਕੇ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਹਨ ਜਦੋ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 10 ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਮਿੱਤਲ, ਚਤਿੰਨ ਸਿੰਘ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਝੂੰਦਾ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਮੁਖਮਹਿਲਪੁਰਾ, ਵਨਿੰਦਰ ਕੌਰ ਲੁੰਬਾ ( ਸਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ) , ਚਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਗ ਕੰਗ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿਧੂ ( ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ), ਮੈਡਮ ਸੀਮਾ ਕੁਮਾਰੀ (ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ) ਅਤੇ ਰਜਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਚੰਡੀਗੜ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਚਾਰ ਹਾਜਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕੋਰਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅੰਜਲੀ ਭਾਵਰਾ, ਸ੍ਰੀ ਕੁਮਾਰ ਰਾਹੁਲ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਸ੍ਰੀ ਮਤੀ ਤਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ, ਸ੍ਰੀ ਕਮਲ ਕੁਮਾਰ ਗਰਗ ਡੀ ਪੀ ਆਈ ਸਕੈਂਡਰੀ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੌਰ ਡੀ ਪੀ ਆਈ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਅਤੇ ਸ. ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਮਲੂਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਰਾਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਅਕਤੂਬਰ (ਗਗਨਦੀਪ ਸੋਹਲ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਸ. ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ।
ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਮਿੱਤਲ, ਸ੍ਰੀ ਚਤਿਨ ਸਿੰਘ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਮੁੱਖ ਮਹਿਲਪੁਰਾ, ਵਨਿੰਦਰ ਕੌਰ ਲੁੰਬਾ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਅ ਬਹੁਤ ਵੱਡਮੁਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਬਲ 'ਤੇ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸੁਝਾਅ ਲਿਖਕੇ ਵੀ ਭੇਜਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ , ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਆਂ ਹੋ ਸਕੇ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਹਨ ਜਦੋ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 10 ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਮਿੱਤਲ, ਚਤਿੰਨ ਸਿੰਘ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਝੂੰਦਾ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਮੁਖਮਹਿਲਪੁਰਾ, ਵਨਿੰਦਰ ਕੌਰ ਲੁੰਬਾ ( ਸਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ) , ਚਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਗ ਕੰਗ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿਧੂ ( ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ), ਮੈਡਮ ਸੀਮਾ ਕੁਮਾਰੀ (ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ) ਅਤੇ ਰਜਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਚੰਡੀਗੜ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਚਾਰ ਹਾਜਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕੋਰਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅੰਜਲੀ ਭਾਵਰਾ, ਸ੍ਰੀ ਕੁਮਾਰ ਰਾਹੁਲ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਸ੍ਰੀ ਮਤੀ ਤਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ, ਸ੍ਰੀ ਕਮਲ ਕੁਮਾਰ ਗਰਗ ਡੀ ਪੀ ਆਈ ਸਕੈਂਡਰੀ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੌਰ ਡੀ ਪੀ ਆਈ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਅਤੇ ਸ. ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
RTI ANTHEM..........AMAZING
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Daily News Update
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Corner-Reform Education
Posts
0 comments:
Post a Comment